पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने 2020-21 च्या साखर हंगामासाठी( ऑक्टोबर- सप्टेंबर) साखर कारखान्यांकडून देय असलेल्या उसाच्या एफआरपीला कृषी दर आणि मूल्य आयोगाच्या शिफारशींवरून खालीलप्रमाणे मंजुरी दिली आहे :
- 2020-21 च्या साखर हंगामासाठी उसाला मूलभूत 10 टक्के वसुली दरासाठी प्रतिक्विंटल 285 रुपये एफआरपी
- वसुलीमध्ये 10 टक्क्यांच्या वर प्रत्येकी 0.1 टक्के वाढीसाठी प्रतिक्विंटल 2.85 रुपये हप्ता; आणि
- ज्या कारखान्यांची वसुली 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि 9.5 टक्क्यांच्या वर आहे अशांच्या संदर्भात वसुलीमध्ये प्रत्येकी 0.1 टक्क्यांच्या घटीसाठी प्रतिक्विंटल 2.85 रुपये कपात. मात्र, ज्या कारखान्यांची वसुली 9.5 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी एफआरपी प्रतिक्विंटल 270.75 रुपये निर्धारित केली आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा यासाठी त्यांच्या हितानुसार एफआरपी निर्धारित केली जाईल.
1966 च्या ऊस( नियंत्रण) आदेशानुसार उसाची एफआरपी निर्धारित केली जाते आणि देशभरात सर्वत्र ती एकसमान पद्धतीने लागू असेल.