नीती आयोगाने (i) राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग आणि रेल्वे मार्गाच्या सुधारणेसाठी/बांधकामासाठी माती गोळा करणे आणि (ii) जलाशयांमधील गाळ काढून (उत्खनन) त्यांची खोली वाढवून जल संवर्धनांच्या कामांमध्ये एककेंद्रभिमुखता आणण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांचा आराखडा तयार केला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील बुलढाणा जिल्ह्यात हा दुहेरी उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर म्हणून यशस्वीरित्या राबविला आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, भारत सरकार यांनी 2017 मध्ये सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आणि प्रकल्प / बांधकाम संस्थांना एक पत्र देखील जारी केले आहे ज्यामध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम करणारे कंत्राटदार / बांधकाम संस्थांनी त्यांच्या प्रकल्प आवश्यकतेनुसार निवड केलेली जलाशये/पाणवठ्यामधून उत्खनन करावे आणि त्यासाठी ग्रामपंचायती / ग्रामविकास विभाग / जलसंधारण विभागांना कोणतेही शुल्क आकारू नये. त्याचप्रमाणे, पंचायत / जलसंधारण विभागांनी या उत्खननासाठी संस्थांकडून कोणतेही शुल्क घेऊ नये. या व्यवस्थेद्वारे, ग्रामपंचायती / शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीत तळे/जलाशय खोदल्यामुळे याचा फायदा होईल ज्यामुळे अशा जलसंचयांच्या जीर्णोद्धारास मदत होईल, तर बांधकाम संस्थांना त्याचे रस्ते बांधकाम आणि रस्ते विस्तार प्रकल्पासाठी निशुल्क साहित्य मिळेल.
जलस्रोतांच्या विकासासाठी तत्कालीन पाटबंधारे मंत्रालयाने (आताचे जल शक्ती मंत्रालय) ऑगस्ट 1980 मध्ये राष्ट्रीय दृष्टीकोन योजना (एनपीपी) तयार केली होती. एनपीपी अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास संस्थेने (एनडब्ल्यूडीए) व्यवहार्यता अहवाल (एफआर) तयार करण्यासाठी 30 दुवे (द्वीपकल्प भागात 16 आणि हिमालयन भागात 14) शोधले आहेत. पूर आणि दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा मिळावा म्हणून सरकारने नदी-जोड कार्यक्रम (आयएलआर) हाती घेतला आहे.
जलशक्ती आणि सामाजिक न्याय व सबलीकरण राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.