संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात; १ फेब्रुला अर्थसंकल्प

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज सुरुवात झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी २०२१ रोजी यंदाचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडणार आहेत.

आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की अभूतपूर्व कोविड 19 महामारीमुळे मौद्रिक धोरणात मार्च 2020 नंतर लक्षणीय शिथिलता आली आहे. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 मांडला.

मौद्रिक धोरण परिवर्तन

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की मार्च 2020,पासून रेपो दरात 115 बेसिस अंकांनी कपात करण्यात आली आहे. मार्च 2020 मध्ये पहिल्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत 75 बेसिस अंकांनी कपात करण्यात आली होती आणि मे 2020 मध्ये दुसर्‍या बैठकीत 40 बेसिस अंकांनी  कपात केली होती. तसेच 2020-21  मध्ये तरलता अतिरिक्त राहिली तर अर्थव्यवस्थेतील तरलता परिस्थितीचे  व्यवस्थापन करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने  विविध पारंपरिक आणि अपारंपरिक उपाययोजना केल्या.

बँकिंग क्षेत्र

अनुसूचित वाणिज्य बँकांची एकूण अनुत्पादित मालमत्ता गुणोत्तर मार्च 2020 च्या अखेरीस 8.21टक्क्यांवरून घसरून सप्टेंबर 2020. अखेर 7.49 टक्क्यांवर आले आहे. कर्जदारांना दिलेल्या  मालमत्ता वर्गीकरण सवलतीच्या अनुषंगाने याकडे पाहिले पाहिजे, असे आर्थिक सर्वेक्षण म्हणते.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधानांचे वक्तव्य

संसदेचे  या दशकातले  हे पहिले अधिवेशन सुरु होत आहे. भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी हे अतिशय महत्वाचे आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या धेय्याने झपाटलेल्या  सर्वांनी जी स्वप्ने पाहिली, ती स्वप्ने, ते संकल्प वेगाने साकारण्यासाठी ही सुवर्ण संधी देशाकडे आली आहे. या दशकाचा पुरेपूर उपयोग व्हावा यासाठी या सत्रात संपूर्ण दशक लक्षात घेऊन चर्चा व्हाव्यात, सर्व प्रकारचे विचार मांडले जावेत आणि विचार मंथनातून अमृत प्राप्ती व्हावी अशी देशाची अपेक्षा आहे.

देशाच्या कोट्यवधी जनतेने ज्या आशा-अपेक्षांसह आपल्याला संसदेत निवडून दिले आहे, त्या आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी, संसदेच्या या पवित्र स्थानाचा उपयोग करत, लोकशाहीच्या सर्व मर्यादांचे पालन करत, आपले योगदान देण्यात आपण मागे राहणार नाही याचा मला विश्वास आहे.  सर्व खासदार हे सत्र अधिक उत्तम करतील याचा मला पूर्ण विश्वास आहे.

हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही आहे. भारताच्या इतिहासात कदाचित हे प्रथमच घडले असेल की 2020 मध्ये एक नव्हे तर वित्त मंत्र्यांना वेगवेगळ्या पॅकेजच्या स्वरुपात एका प्रकारे चार- पाच छोटेखानी अर्थसंकल्प द्यावे लागले. म्हणजेच 2020 मध्ये एका प्रकारे या छोटेखानी अर्थसंकल्पांची मालिका सुरूच राहिली. या अर्थसंकल्पाकडेही त्या चार-पाच छोटेखानी अर्थसंकल्पांतली मालिका म्हणूनच पहिले जाईल याचा मला विश्वास आहे.

मी पुन्हा एकदा आदरणीय राष्ट्रपती यांच्या मार्गदर्शनाखाली, संसदेच्या दोन्ही सदनाच्या खासदारांसह त्यांचा संदेश पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे.