Site icon Krishi Pandhari | कृषी पंढरी

आयुष 64 हे सौम्य ते मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 संसर्गाच्या उपचारात उपयुक्त

कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या दुसऱ्या लाटेचा संपूर्ण देशभरात उद्रेक झाला असतानाच, आयुष-64 हे सौम्य व मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 बाधित रूग्णांसाठी आशेचा किरण घेऊन आले आहे. आयुष मंत्रालया अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संशोधन परिषदेने (सीसीआरएएस), विकसित केलेले आयुष-64 पॉलीहर्बल फॉर्म्युलेशन (एकापेक्षा अधिक वनौषधींचा वापर करून तयार केलेले औषध) हे लक्षणे नसलेल्या, सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 बाधित रुग्णांची प्राथमिक काळजी घेण्यात साहाय्यक असल्याचे देशातील नामांकित संशोधन संस्थेच्या शास्त्रज्ञांना आढळून आले आहे.  सुरुवातीला हे औषध मलेरियासाठी 1980 साली विकसित केले  होते आणि आता पुन्हा कोविड-19 साठी याचा वापर करण्यात आला आहे.

आयुष मंत्रालय आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सीएसआयआर) च्या सहकार्याने सौम्य ते मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 बाधित रुग्णांच्या व्यवस्थापनात आयुष 64 च्या सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक मल्टी सेंटर क्लिनिकल चाचणी नुकतीच करण्यात आली.

आयुर्वेद आणि योग आधारित राष्ट्रीय क्लिनिकल व्यवस्थापन प्रोटोकॉलमध्ये देखील या औषधाची शिफारस केली जाते, आयसीएमआरच्या कोविड-19 व्यवस्थापनावरील कृती दलाने देखील याची तपासणी केली आहे.

पुणे येथील संधिवात रोग केंद्राचे संचालक आणि आयुष मंत्रालय-सीएसआयआरचे मानद मुख्य क्लिनिकल समन्वयक डॉ. अरविंद चोपडा यांनी तीन केंद्रांवर ही चाचणी घेण्यात आल्याची माहिती दिली. केजीएमयू, लखनऊ; डीएमआयएमएस, वर्धा आणि बीएमसी कोविड केंद्र, मुंबई मध्ये प्रत्येकी 70 सहभागींचा समावेश होता.

आयुष-64 चे परिणाम अत्यंत चांगले असून सद्यस्थितीत गरजू रूग्णांना आयुष 64 चा लाभ मिळाला पाहिजे असे आयुषचे राष्ट्रीय संशोधन प्राध्यापक आणि आंतर-शिस्त आयुष संशोधन व विकास कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी सांगितले.

समितीने आयुष 64 च्या निकालाचा काळजीपूर्वक आढावा घेतला असून आणि लक्षणे नसलेल्या, सौम्य ते मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 बाधित रुग्णाच्या व्यवस्थापनात आयुष 64 चा उपयोग करण्याची शिफारस केली आहे अशी माहिती एमसीचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. एम. कटोच यांनी दिली. सौम्य ते मध्यम स्वरूपाच्या कोविड-19 व्यवस्थापनात आयुष 64 संदर्भात राज्य परवाना अधिकारी/नियामक यांच्याशी मंत्रालयाने संपर्क साधावा अशी शिफारस या समितीने केली आहे.

Exit mobile version