महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थ‍िती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणिकरणाचे काम खाजगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये कृषी विभागाच्या 8 संभागात स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण 15 अधिकारी/कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या स्थापनेमुळे माफक दरामध्ये सेंद्रिय कृषी उत्पादनाचे प्रमाणिकरण होणार असल्यामुळे शासनाच्या “विकेल ते पिकेल” या धोरणानुसार सेंद्रिय मालाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे.