खरीप विपणन हंगामातील धान्यखरेदीचा सुमारे 85.67 लाख शेतकऱ्यांना लाभ, किमान हमीभावानुसार 1,15,974.36 कोटी रुपयांच्या धान्याची खरेदी
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून सध्या लागू असलेल्या किमान हमीभावाने धान्यखरेदी करत आहे.गेल्या हंगामातही याच दराने खरेदी करण्यात आली होती.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये धानाची खरेदी सातत्याने होत आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून तांदळाची आवक होत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासह, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ आणि गुजरात आणि आंध्र प्रदेश,छत्तीसगढ, ओडिशा, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये दि. 05.02.2021 पर्यंत 614.27 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा या खरेदीत 17.69 % वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी या हंगामात 521.93 लाख मेट्रिक टन धान्याची खरेदी झाली होती.
एकूण 614.27 लाख मेट्रिक टन धान खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.82 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण खरेदीपैकी 33.01 टक्के आहे.
खरीप विपणन हंगामात किमान हमीभावानुसार धान्यखरेदी होत असून आत्तापर्यंत 85.67 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. या धान्य खरेदीपोटी 1,15,974.36 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
त्याशिवाय, राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम-2020 मध्ये 51.92 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार (पीएसएस) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यात येणार आहे.त्याशिवाय, राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार, वर्ष 2020-2021 साठीच्या रब्बी हंगामासाठी 14.20 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी करण्याची मंजुरी, गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांनाही देण्यात आली आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर अन्नधान्य मागणीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करून त्यांच्यासाठीही डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांकडून 2020-21च्या अधिसूचित किमान आधारभूत मूल्यानुसार नियोजित हंगामामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच तिथे जर अन्नधान्याच्या किंमती किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा कमी झाल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतक-यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
05.02.2021 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्यामार्फत 3,08,620.31 मेट्रिक टन मूग ,उडीद,तूर भूईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन यांची किमान हमीभावानुसार खरेदी केली. त्याचे एकूण मूल्य 1,661.70 कोटी रूपये इतके आहे. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थान मधल्या 1,67,239 शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
त्याचप्रमाणे, 05.02.2021 पर्यंत, 52.40 कोटी रुपयांच्या 5089 मेट्रिक टन खोबऱ्याची खरेदी हमीभावानुसार झाली असून कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या 3961शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. सध्या देशातील अनेक राज्यात, खोबरे आणि उडदाच्या डाळीचे भाव हमीभावापेक्षा अधिक आहेत.
या खरीप हंगामात महाराष्ट्रासह, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, तेलंगणा आंध्र प्रदेश,ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्यात कापूस खरेदी सुरळीतपणे सुरु आहे. पाच फेब्रुवारीपर्यंत कापूस महामंडळाने 18,77,124 शेतकऱ्यांकडून 90,73,030 गासड्या कापूस खरेदी केला आहे. यासाठी किमान हमीभावानुसार, 26,527.74 कोटी रूपये देण्यात आले.
