केंद्र शासनाच्या ३ कृषी कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची सुधारणा

पावसाळी अधिवेशनात जनहिताचे निर्णय घेतल्याचे समाधान – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई दि. ६:  पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचाच असला तरीही या अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे कामकाज करता आले याचे समाधान आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. या अधिवेशनात ९ विधेयके दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

या दोन दिवसाच्या अधिवेशनात खालीलप्रमाणे कामकाज झाले त्याविषयी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी माहिती दिली

१.     मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव

२.     ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याचा ठराव

३.     2014 च्या ईएसबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा. तात्पुरत्या नियुक्त्या, वयोमर्यादेत वाढ

४.     लवकरच महाराष्ट्र आयोगामार्फत १५ हजार ५१५ वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे भरणार तसेच आयोगातील सदस्यांची रिक्त पदे ३१ जुलैपर्यंत भरणार

५.     केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्यांत सुधारणा करून नवे विधेयक सादर

६.     आरोग्य विभागास प्राधान्याने निधी ( पुरवणी मागण्या)

७.     कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव

८.     लसीकरण दरमहा वाढीव ३ कोटी डोसेस केंद्राकडून घेण्याबाबत ठराव

२३ हजार १४९ कोटी रुपयांच्या पूरवणी मागण्यांमध्ये ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सर्वाधिक निधी

• सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी सर्वाधिक ३ हजार ६४४ कोटी ३० लाख ५७ हजार रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर.
• कोरोना परिस्थिती,संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पुरवणी मागणी मंजूर करतांना याच बाबीकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आले आहे.
• आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागणीतील महत्वाचे मुद्दे

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरिता ३१० रुग्णवाहिका (४७ कोटी ५६ लाख ५० हजार)

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( २७२ कोटी ५२ लाख)

कोरोना रुग्णांसाठी अत्यावश्यक औषध खरेदी १२२२ कोटी ४४ लाख ५० हजार

आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजनेतील रुग्णवाहिका खर्च, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या ६० टक्क्यांच्या हिश्शास ४० टक्के राज्य हिश्शाची रक्कम देणे, अर्भक मृत्यू दर कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन सहाय्यक अनुदानाची रक्कम, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आरोग्य शुश्रुषा कार्यक्रमांतर्गत ग्रँट मेडकल कॉलेज, जे. जे. रुग्णालयाला निधी

कंत्राटी सेवेवर घेण्यात आलेल्या बंधपत्रित व कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनावरील खर्च भागवण्यासाठी निधी

या शिवाय सार्वजनिक बांधकाम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय, उद्योग, उर्जा व कामगार, सहकार- पणन, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालविकास, गृह, नगरविकास यासह २८ विभागांच्या पुरवणी मागण्यांना मंजूरी. यात संजय गांधी निराधार योजनेसह सामाजिक न्यायाच्या इतर योजना, कर्जमुक्ती आदी बाबींसाठी निधी देण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाच्या ३ कृषी कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची सुधारणा

शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचू देणार नाही

१.     “शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२० ”

२.    “शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२०”

३.     “अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२०” हे दोन अधिनियम अनुक्रमे कृषि विभाग व अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधीत आहेत.

या तीन केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करून विधेयके मांडण्यात आली आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचेल असे कुठलेही निर्णय आम्ही घेणार आहेत.

आमच्या सुधारित विधेयकात खालीलप्रमाणे अतिशय महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत

१.     “शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२० ”

मोठे भांडवलदार व कॉर्पोरेट रिटेलर्सतर्फे शेतकऱ्यांची फसवणूक व छळ होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेऊन राज्यांतर्गत व आंतरराज्य अनुसूचित शेतमालाचा व्यापार किंवा व्यवहार करण्यासाठी व्यापाऱ्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून लायसन घेणे बंधनकारक असेल.

Ø   शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामधील वाद सोडविण्यासाठी नजीकच्या अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

Ø   एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची छळवणूक केली तर गुन्हा सिध्द झाल्यास त्यांना तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतका दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

तसेच शेतकऱ्याच्या छळ याची परिभाषा करुन जेव्हा खरेदी-विक्रीच्या करारानुसार किंवा शेतकऱ्याचा मालाची पोच मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत पैसे दिले गेले नाही तर तो छळा चा गुन्हा म्हणून नोंदविला जाईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

Ø   राज्य शासनाला राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे सदर कायद्यातील तरतूदींबाबत नियम करण्याचे अधिकार असतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

“शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२०:

Ø   शेतकऱ्याच्या तक्रारीचा निपटारा तात्काळ होण्यासाठी अपिलीय अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांची व्याख्या करण्यात आली असून त्यानुसार मूळ केंद्र शासनाच्या कायद्यात असलेल्या उपविभागीय अधिकारी ऐवजी राज्य शासन ठरवेल अशा सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार

Ø   केंद्र शासनाच्या कायद्यामध्ये किमान आधारभूत किमतीची (MSP) ही तरतूद नाही. MSP ची तरतूद या सुधारणमध्ये करण्यात आलेली आहे.

Ø   शेतकरी व करार करणारी कंपनी (पुरस्कर्ता) यांच्यात परस्पर संमतीने पीक विक्री किंवा खरेदी यासाठीचा करार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यात येईल.

३. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२०

Ø   केंद्र सरकार जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत युध्द, दुष्काळ, असाधारण किंमत वाढ व गंभीर स्वरुपाची नैसर्गिक आपत्ती अशा असाधारण परिस्थितीमध्येच कडधान्ये, डाळी, बटाटा, कांदे, खाद्य तेलबिया व खाद्यतेल इत्यादींचे नियमन करु शकणार आहे.

Ø   सदर वस्तूवर साठा निर्बंध लावण्याबाबत असाधारण किंमतवाढ या एकमेव आधारवरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

Ø   यात राज्य शासनास कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमातील उपरोक्त जीवनावश्यक वस्तूंचे नियमन तसेच जीवनावश्यक वस्तूंवर साठा निर्बंध लावण्याचे अधिकार केंद्र शासनासह राज्य शासनासही असतील, अशी सुधारणा राज्य शासनाकडून या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित.

 

मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव

आरक्षणाची ५० टक्के इतकी मर्यादा शिथील करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा कराव्यात अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे.

Ø सरकार कायदा पूनर्जिवीत करण्याचे प्रयत्न प्रामाणिकपणे करते आहे

Ø ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याची मागणी केवळ महाराष्ट्राची नाही.

Ø महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची भावना लक्षात घेता संघ-राज्य व्यवस्थेतील प्रमुख म्हणून केंद्रानेही स्पष्ट भूमिका घ्यावी.

 

घटनाक्रम :

Ø दि. २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटकांना एकमताने शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया व शासकीय नोकर भरतीत आरक्षण देणारा कायदा मंजूर.

Ø सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमुर्तींच्या घटनात्मक खंडपीठाने दि. ५ मे २०२१ रोजी कायद्याला स्थगिती.

Ø सर्वोच्च न्यायालय निकाल – सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीन्वये एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते आता केंद्राकडे आहेत.

Ø महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग म्हणजे गायकवाड आयोगाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. परंतु, त्या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला.

Ø इंद्रा साहनी निवाड्याचा पूनर्विचार करण्याची विनंती राज्य शासनाने सुनावणी दरम्यान केली होती. परंतु, त्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ती विनंती देखील फेटाळून लावली.

Ø सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर दि. ११ मे २०२१ रोजी राज्य शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ज्ञांची ८ सदस्यीय समिती स्थापन

Ø त्यानंतर दि. १३ मे २०२१ रोजी केंद्र सरकारने १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात पूनर्विलोकन याचिका दाखल केली. ती सुद्धा दि. १ जुलै २०२१ रोजी फेटाळून लावली आहे.

Ø आजच्या कायदेशीर परिस्थितीनुसार एसईबीसी प्रवर्ग जाहीर करण्याचे अधिकार सर्वस्वी केंद्र सरकारकडे आहेत. ते अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत.

Ø भोसले समितीच्या दि. ४ जून २०२१ रोजीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने दि. २२ जून २०२१ रोजी आपली पूनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे आणि अद्याप ती प्रलंबित आहे.

Ø केंद्राने पूनर्विलोकन याचिकाही केली. पण, राज्याने केंद्राला विनंती करूनही मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्राने आपली भूमिका केवळ १०२ व्या घटना दुरुस्तीपुरतीच मर्यादित ठेवली. त्यांची याचिका फक्त १०२ व्या घटना दुरुस्तीपुरती म्हणजे एसईबीसीचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार केंद्राचे की राज्याचे? एवढ्याच मर्यादित हेतुने दाखल करण्यात आली होती.

Ø

ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याचा ठराव विधिमंडळ ठराव

केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची सर्व माहिती ( इंम्पेरिकल डाटा ) त्वरित उपलब्ध करून द्यावी अशी शिफारस ही विधानसभा केंद्र सरकारला करीत आहे असा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने “राज्य मागासवर्गीय आयोग” गठीत करण्यात आलेला असून राज्य मागासवर्ग आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जात निहाय जनगणना २०११ मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जाती निहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे असे असताना, राज्य शासनाने वारंवार विनंती करुनही केंद्र शासनाने सदर माहिती अद्याप उपलब्ध करुन दिलेली नाही. सबब मागासवर्ग आयोगास इंम्पेरिकल डाटा उपलब्ध करुन देणे अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे न्यायाधीश श्री. खानविलकर यांच्या बेंचने निर्णयाच्या १२व्या परिच्छेदात सांगितले की, आपण भारत सरकारकडे जाऊ शकता, त्यांच्याकडे मागणी करु शकता. आपण हा डेटा मिळवून आयोगाच्या समोर आणा, आणि म्हणूनच हा महत्वपूर्ण ठराव घेण्यात आला आहे.

Ø सन २०११ पासून भारत सरकारची जनगणना सुरु होणार आहे त्यामध्ये हा डेटा त्यांना जमा करण्यास सांगण्यासाठी आग्रह होता.

Ø गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी सर्व खासदारांशी चर्चा करून १०० खासदारांना उभे करून सांगितले की, पुढच्या होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसींचा डेटा जमा करण्यात यावा.

Ø जनगणनेमध्ये ओबीसींची जनगणना. जनगणना सन २०१४-२०१५ पर्यंत चालली. सन २०१६ मध्ये हा डेटा भारत सरकारकडे जमा झाला.

Ø  सन २०१७ ची केस असताना दिनांक ३१ जुलै, २०१९ रोजी अध्यादेश काढला. परंतु, सन २००५ मध्ये के कृष्णमूर्ती यांनी सांगितलेल्या मूळ टिपणाप्रमाणे हा अध्यादेश नव्हता.

Ø अध्यादेशामध्ये ट्रिपल टेस्टला संरक्षण मिळाले नाही. दुसऱ्या दिवशी ताबडतोब दिनांक १ ऑगस्ट, २०११ रोजी डाटा देण्यासंदर्भात नीती आयोगाला पत्र लिहिण्यात आले.

Ø डाटा आपल्याकडे नसल्याने तो भारत सरकारला मागितला पाहिजे, म्हणून तो मागविण्यात आला होता

Ø हा डाटा इतर बाबींसाठी वापरण्यात येतो, ओबीसी आरक्षणासाठी देण्यात येत नाही.

Ø रोहिणी आयोग तयार करण्यात आला आहे. उक्त आयोग ओबीसींचे तुकडे करणारा आहे. वंजारी, धनगर, माळी, कुणबी, यांना २ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

Ø  या डेटामध्ये ८ कोटी चुका झाल्या आहेत व महाराष्ट्रात ७५ लाख चुका झाल्या असे विरोधी पक्ष नेते म्हणतात. विरोधी पक्ष सत्तेत असताना त्यांनी राज्यातील ओबीसींची जनगनणा करावयाची होती.

Ø केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगनणा का केली नाही ?

Ø  राज्यात देखील मागील ५ वर्षे विरोधी पक्षाचे सरकार होते. ओबीसींचा डाटा का जमा करण्यात आला नाही

Ø सन २०२१ पासून भारत सरकारची जनगणना प्रक्रिया सुरू व्हायला पाहिजे होती. परंतु, ती प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. कारण कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे.

Ø भारत सरकार जर जनगणना सुरू करू शकत नाही . तर पंधरा महिन्यांमध्ये ही सर्व माहिती कशी गोळा करणार?

Ø सन २०२१ ची जनगणना केंद्र सरकार अजूनही सुरू करू शकलेले नाहीत किंवा आजही करू शकत नाहीत. म्हणून जी माहिती केंद्र सरकारकडे तयार आहे ती आम्हाला देण्यात यावी.

Ø ही माहिती राज्य शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने तयार केलेला आयोग त्या माहितीची छाननी करेल व त्यानंतर कोणाला किती आरक्षण देता येऊ शकते याचा अभ्यास करील.

Ø राज्य शासन याबाबतचा निर्णय दोन महिन्याच्या आत घेईल.

Ø माननीय श्री. प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितल्यानंतर युपीए सरकारने हा डाटा गोळा केलेला आहे. हा सर्व डाटा आता माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे.

Ø न्यायधीश श्री. खानविलकर यांचा ट्रिपल टेस्ट संदर्भातील निकाल हा केवळ महाराष्ट्रासाठी नाही तर हा निकाल संपूर्ण देशाला लागू होणारा आहे. It has become the Law of the land. त्यामुळे आता तो सगळ्यांना लागू झालेला आहे.

 

राज्य लोकसेवा आयोग : कारभार सुधारणार

Ø लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांच्या बाबतीत एसईबीसीच्या उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा आता ४३ वर्षापर्यंत वाढविली. एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी फी मध्ये सवलत देण्याचाही निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे.

Ø ‘एमपीएससी’च्या सदस्यांची पदे 31 जुलैपर्यंत भरणार;

Ø सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस आदी महत्वाच्या विभागांमध्ये सर्व पदांची भरती प्रक्रिया वेगाने सुरु.

महाराष्ट्र आयोगामार्फत लवकरच १५ हजार ५१५ वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे भरणार

Ø ‘एमपीएससी’ची भरती प्रक्रिया गतीमान करणार.

Ø विद्यार्थ्यांमधील नैराश्य टाळण्यासाठी व्यवस्था उभारणार

Ø एमपीएससीच्या परीक्षार्थींच्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांना सूचना.

कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश

विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलाधाना , नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, जिल्हे व राजुरा तालुका सोडून चंद्रपूर जिल्हा याप्रमाणे र्वरित राज्यांतील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला

या निर्णयाचा फायदा कैकाडी समाजातील अंदाजे १.५ लाख लोकसंख्येस मिळेल.

लसीकरण वाढीव डोसेस

केंद्र सरकारने राज्यास प्रति महिना लसींचे किमान ३ कोटी डोस उपलब्ध करून द्यावेत असा ठराव आज विधानमंडळात मंजूर करण्यात आला.

राज्यात १० लाख किमान व कमाल १५ लाख लसीकरण दररोज करू शकतो

दोन तीन महिन्यांच्या आत वेगाने लसीकरण करून संपवायचे आहे.

राज्यात महिनाभरात ३ कोटी लसीकरण करू शकतो.