Site icon Krishi Pandhari | कृषी पंढरी

संपामुळे सरकारी बँका बंद राहण्याची शक्यता

आज सोमवारी केंद्र सरकार बँकांच्या खासगीकरणाशी संबंधित विधेयक लोकसभेत मांडू शकते. दरम्यान कृषी कायद्याविरोधात यशस्वी आंदोलन केल्यानंतर आता भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्याचे संकेत दिले आहेत. टिकैत यांनी आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला घेरण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. राकेश टिकैत यांनी ट्विटद्वारे हे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) ने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरण योजनेच्या विरोधात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिल्लीत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सरकारी बँका बंद राहण्याची शक्यता आहे.

आज 6 डिसेंबर रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाचे विधेयक संसदेत मांडले जाऊ शकते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2021 सादर करण्याची तयारी सरकारने आधीच केली आहे. आता राकेश टिकैत यांच्या विधानानंतर हे विधेयक संसदेत येते का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स संप करणार :
ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) ने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरण योजनेच्या विरोधात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिल्लीत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. बँकांच्या खाजगीकरणाविरोधात प्रदीर्घ काळापासून आंदोलन करणाऱ्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सनेही १६ आणि १७ डिसेंबर रोजी संपाची तयारी केली आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने संप पुकारला आहे. बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सर्व नऊ युनियनचा समूह आहे. या संघटनेत सर्व बँकांचे अधिकारी व कर्मचारी समाविष्ट आहेत. दिनांक १६ आणि १७ डिसेंबर रोजी अनुक्रमे गुरुवार आणि शुक्रवार असून त्यानंतर शनिवार वगळता रविवारीहि सुटीचा दिवस आहे. परिणामी या संपाचा परिणाम ३ दिवस ग्राहकांवर होऊ शकतो.

एआयबीओसीचे सरचिटणीस सौम्या दत्ता यांनी नुकतीच निषेधाची घोषणा करताना म्हटले होते की सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकांच्या खाजगीकरणासाठी विधेयक मांडू शकते. दत्ता म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामागे कोणताही आर्थिक आधार नाही, बँक ‘भांडवलदारां’कडे सोपवण्याचा हा निव्वळ राजकीय निर्णय होता. ते म्हणाले की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्य क्षेत्रांवर आणि स्वयं-सहायता गटांना (SHGs) कर्ज प्रवाहावर परिणाम होईल.

Exit mobile version