पहिल्या टप्प्यात अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंग, फूड टेक्नॉलॉजी आणि व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन्स या क्षेत्रातील 112 स्टार्टअप्सना 1185.90 लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार
केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देते. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप्सला सरकारकडून प्रोत्साहन दिलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगिल्याप्रमाणे स्टार्टअप्स आणि कृषी उद्योजकतेच्या माध्यमातून कृषी आणि पूरक क्षेत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे असे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राजमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले.
म्हणूनच, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत नाविन्य आणि कृषीउद्योजकता घटकांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. वर्ष 2020-21 साठी, पहिल्या टप्प्यात अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंग, फूड टेक्नॉलॉजी आणि व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन्स या क्षेत्रातील 112 स्टार्टअप्सना 1185.90 लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार असून यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जाणार आहे.
महिन्याच्या सुरुवातीला भारतातील कृषी संशोधन, विस्तार आणि शिक्षणाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की शेती आणि शेतीपूरक क्षेत्रात नावीन्य आणि तंत्रज्ञानाचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी स्टार्ट अप्स आणि कृषी-उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे तोमर म्हणाले. शेतकऱ्यांना मागणीनुसार माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान उपयुक्ततेची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
भारतीय समुदायांच्या पारंपारिक ज्ञानाची, तरूण आणि कृषी पदवीधरांकडे असलेल्या तंत्रज्ञान आणि कौशल्यासोबत सांगड घालत ग्रामीण भारतात परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे असे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. शेती संबंधित समस्यांच्या निराकरणासाठी आणि शेती करतानाचे कष्ट कमी करण्याच्या दृष्टीने विविध कृषी अवजारे आणि साधने तयार करण्यासाठी वर्षातून दोन वेळा हॅकेथॉनचे आयोजन केले जावे असेही ते म्हणाले.
कृषी क्षेत्र स्पर्धात्मक बनविणे, कृषी आधारित उपक्रमांना हातभार लावणे आणि लवकरात लवकर नवीन तंत्रज्ञान अवलंबणे या गरजांवर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी भर दिला. कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत तोमर यांनी मूल्यवर्धन आणि स्टार्ट-अप्सच्या गरजेकडे लक्ष वेधले. तरुणांना शेतीकडे आकर्षित करणे आणि या क्षेत्राला आणखी भरारी देणे हा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित कामांना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारत सरकारच्या या पुढाकारांच्या अनुषंगाने, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) ची नव्याने निर्मिती करण्यात आली.
सुधारित योजनेंतर्गत नावीन्य आणि कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. देशभरात जाहिरात आणि निवड प्रक्रिया राबविल्यानंतर कृषी मंत्रालयाने उत्कृष्टता केंद्र म्हणून देशभरातून 5 नॉलेज पार्टनर (केपी) आणि 24 आरकेव्हीवाय-राफ्टार एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (आर-एबीआय) निवडले आहेत.
विविध नॉलेज पार्टनर आणि एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर कडून पहिल्या टप्प्यात अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंग, फूड टेक्नॉलॉजी आणि व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन्स या क्षेत्रातील 112 स्टार्टअप्सना निवडण्यात आले असून त्यांना 1185.90 लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. हा निधी हप्त्या हप्त्याने दिला जाणार आहे. या स्टार्टअपना देशभरातील 29 एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर केंद्रात 2 महिने प्रशिक्षण देण्यात आले. या स्टार्ट अप्समुळे तरुणांना रोजगार मिळेल. याशिवाय ते प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या शेतकऱ्यांना संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात हातभार लावतील.