भारतात तब्बल ३४ वर्षांनंतर नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० तयार करण्यात आले असुन नवीन शैक्षणिक धोरणा मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) किमान ६ टक्के शिक्षणावर खर्च करण्‍याचे उद्दीष्‍ट आहे. सदरिल धोरणानुसार कृषि शिक्षणात ही बदल करण्यात येणार असुन कृषिचा पदवीधर केवळ नौकरदार न बनता, नौकरी देणारा दाता बनला पाहिजे, असे धोरण राबविण्‍यात येणार आहे, असे प्रतिपादन उदयपुर (राजस्‍थान) येथील महाराणा प्रताप कृषि व तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू मा डॉ एन एस राठौर यांनी केले.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठांतील शिक्षण संचालनालय व राष्ट्रीय उच्‍च कृषि शिक्षण प्रकल्‍प (नाहेप) यांचे संयुक्‍त विद्यमाने नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्‍या पार्श्‍वभुमीवर भारतातील कृषि शिक्षणाचे पुनरूज्‍जीवन यावरील आयोजित एक दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय वेबीनार प्रसंगी प्रमुख व्‍यक्‍ते म्‍हणुन (दिनांक १२ आक्‍टोबर रोजी) ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्‍या अध्‍यक्षस्‍थानी कुलगुरू मा डॉ अशोक ढवण होते तर वेबिनारचे मुख्‍य आयोजक शिक्षण संचालक डॉ धर्मराज गोखले, नाहेप प्रकल्‍प अन्‍वेषक डॉ गोपाल शिंदे, डॉ राजेश कदम आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
मा डॉ एन एस राठौर पुढे म्‍हणाले की, कृषि विद्यापीठात पाचव्‍या अधिष्‍ठाता समितीनुसार राबविण्‍यात येते असलेले अभ्‍यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणाशी अनुरूपच आहे. लवकरच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्‍ली याबाबत धोरण निश्चित करणार आहे. या धोरणात विद्यार्थीची कौशल्‍य व गुणवत्‍ता वृध्‍दीवर भर देण्‍यात येणार आहे. यात विविध अभ्‍यासक्रमात आंतरशाखीय धोरण राबविण्‍यात येणार असुन विद्यार्थी आपल्‍या क्षमतेनुसार व आवडीनुसार कोणत्‍याही विविध शाखेत प्रवेश घेण्‍यास पात्र राहील. महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि अशा शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कोणत्‍याही शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांना पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे.
अध्‍यक्षीय समारोपात मा डॉ अशोक ढवण म्‍हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रात्‍याक्षिकांवर अधिक भर देण्‍यात येणार असुन डिजिटल व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवश्यक व कृषि क्षेत्रातील उद्योजकांना लागणा-या मनुष्‍यबळानुसार विद्यार्थीमध्‍ये उद्योजकता व कौशल्‍य विकास करण्‍याचे उद्दीष्‍ट नवीन शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित आहे.