सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी वचनबद्ध –नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्र सरकारने नव्याने केलेलं कृषी विषयक तीन कायदे शेतकरी विरोधी असून ते मागे घेण्यासह विविध मागण्यांसाठी पंजाब आणि हरियाणा येथील लाखो शेतकरी दिल्ली येथे ठिय्या आंदोलन करत आहेत. याच आंदोलनाचा भाग म्हणून उद्या दिनांक 8 डिसेंबरला शेतकरी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली आहे, तर दुसरीकडे शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चा सुरु आहे.
कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि 40 शेतकरी संघटना यांच्यातल्या चर्चेची पाचवी फेरी आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवन इथे झाली. यावेळी ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री, आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाशही उपस्थित होते. या चर्चेची पुढची फेरी 9 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
या चर्चेदरम्यान, दोन्ही बाजूंकडून मते व्यक्त करण्यात आली. सध्या देशात असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्था ही अतिशय भक्कम संघटना आहे आणि ती अजिबात दुर्बल होणार नाही, अशी ग्वाही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिली. मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध असल्याचं आश्वासन देत तोमर यांनी, सरकारने शेतकरीपूरक सुधारणा केल्या आणि त्यादृष्टीने अनेक पावले उचलली आहेत, असं सांगितलं. सरकारने किमान हमीभावात अनेकदा वाढ केली असून पुढेही ही वाढ होत राहील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
शेतकरी संघटनांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे आणि आपल्या तक्रारींचे निवारण चर्चा आणि संवादातून करावे, असे आवाहन तोमर यांनी केले. सध्या दिल्लीत असलेली थंडी आणि कोविडचा धोका लक्षात घेता, मुले आणि वयस्क लोकांना घरी जाण्याची परवानगी द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
मोदी सरकारने, आजवर शेतकऱ्यांसाठी केलेली कामे आणि उपक्रमांची तोमर यांनी यावेळी माहिती दिली. अर्थसंकल्पात कृषीक्षेत्रासाठी अधिक तरतूद करणे, प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची व्यवस्था, एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत निधी तयार करणे, किमान हमीभावात ऐतिहासिक वाढ, खरेदी आणि तंत्रज्ञानाच्या अद्ययावतीकरणाच्या योजना,या सगळ्या योजनांमधून सरकारची शेतकरी कल्याणाप्रतीची कटिबद्धता स्पष्ट होते, असे तोमर यांनी सांगितले.
(दिल्लीतील किसान आंदोलनाचे संग्रहित छायाचित्र )