राज्यांना जीएसटी महसुलात झालेली तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने राज्यांना 6000 कोटी रुपयांचा सातवा साप्ताहिक हप्ता जाहीर केला आहे. यापैकी, 5,516.60 कोटी रुपये 23 राज्यांना तर 483.40 कोटी रुपये 3 विधीमंडळ असलेल्या-दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर तसेच पुद्दुचेरी-या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना (जे जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत) देण्यात आले आहेत. उर्वरित पाच राज्ये, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालैंड आणि सिक्कीम यांच्याकडे जीएसटी महसूलात तूट नाही.
केंद्र सरकारने जीएसटी अंमलबजावणीमुळे राज्यांना होणाऱ्या 1.10 लाख कोटीएवढी अंदाजित तूट भरुन काढण्यासाठी ऑक्टोबर 2020 मध्ये, एक विशेष खिडकी कर्ज योजना सुरु केली होती. या योजनेअंतर्गत केंद्राकडून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सात टप्प्यात कर्जे दिली गेली. 23 ऑक्टोबर, 2 नोव्हेंबर, 9 नोव्हेंबर, 23 नोव्हेंबर, 1 डिसेंबर, 7 डिसेंबर आणि 14 डिसेंबर अशा साप्ताहिक अंतराने दिली गेली.
या सातव्या हप्त्यात दिली गेलेली रक्कम 5.1348% व्याजदरावर देण्यात आली आहे. आतापर्यंत या विशेष खिडकी कर्जयोजनेअंतर्गत, राज्यांनी सरासरी 4.7712% व्याजदराने 42,000 कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे.
या विशेष खिडकी कर्ज योजनेशिवाय, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना त्यांच्या राज्य सकल उत्पादनाच्या 0.50 % इतके कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. वस्तू आणि सेवा करमहसुलातली तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना या पहिल्या पर्यायाचाही वापर करता येईल.सर्वच राज्यांनी पहिला पर्याय निवडला आहे. या अंतर्गत, सर्व 28 राज्यांना एकूण 1,06,830 कोटी रुपयांचे (राज्य जीडीपीच्या 0.50 %) कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. महाराष्ट्राला जीडीपीच्या 0.50 % नुसार 15,394 कोटी रुपये आणि विशेष खिडकी कर्जयोजनेनुसार 5472.11देण्यात आले आहेत.
त्या व्यतिरिक्त, 28 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना या विशेष खिडकी कर्ज योजनेअंतर्गत अतिरिक्त कर्जस्वरूपात दिलेल्या रकमेची यादी खालीप्रमाणे:
विशेष खिडकी कर्ज योजनेअंतर्गत आणि राज्य- जीडीपीच्या 0.50 टक्के नुसार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाची आकडेवारी (14.12.2020 पर्यंत)
(Rs. in Crore)
| S. No. | Name of State / UT | Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States | Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs |
| 1 | Andhra Pradesh | 5051 | 1055.79 |
| 2 | Arunachal Pradesh* | 143 | 0.00 |
| 3 | Assam | 1869 | 454.36 |
| 4 | Bihar | 3231 | 1783.74 |
| 5 | Chhattisgarh | 1792 | 338.52 |
| 6 | Goa | 446 | 383.66 |
| 7 | Gujarat | 8704 | 4212.94 |
| 8 | Haryana | 4293 | 1988.26 |
| 9 | Himachal Pradesh | 877 | 784.43 |
| 10 | Jharkhand | 1765 | 183.90 |
| 11 | Karnataka | 9018 | 5668.31 |
| 12 | Kerala | 4,522 | 956.04 |
| 13 | Madhya Pradesh | 4746 | 2075.07 |
| 14 | Maharashtra | 15394 | 5472.11 |
| 15 | Manipur* | 151 | 0.00 |
| 16 | Meghalaya | 194 | 51.09 |
| 17 | Mizoram* | 132 | 0.00 |
| 18 | Nagaland* | 157 | 0.00 |
| 19 | Odisha | 2858 | 1746.13 |
| 20 | Punjab | 3033 | 1385.96 |
| 21 | Rajasthan | 5462 | 1408.42 |
| 22 | Sikkim* | 156 | 0.00 |
| 23 | Tamil Nadu | 9627 | 2851.46 |
| 24 | Telangana | 5017 | 559.02 |
| 25 | Tripura | 297 | 103.50 |
| 26 | Uttar Pradesh | 9703 | 2744.29 |
| 27 | Uttarakhand | 1405 | 1058.28 |
| 28 | West Bengal | 6787 | 734.68 |
| Total (A): | 106830 | 37999.96 | |
| 1 | Delhi | Not applicable | 2679.39 |
| 2 | Jammu & Kashmir | Not applicable | 1037.91 |
| 3 | Puducherry | Not applicable | 282.74 |
| Total (B): | Not applicable | 4000.04 | |
| Grand Total (A+B) | 106830 | 42000.00 |
* These States have ‘NIL’ GST compensation gap