ऑक्टोबर 2021 मध्ये राष्ट्रीय जल जीवन मिशन चमूच्या महाराष्ट्र भेटीचा पाठपुरावा म्हणून, जलशक्ती मंत्रालय, नवी दिल्ली येथे पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव आणि त्यांच्या चमूसोबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय जल जीवन मिशनचे अतिरिक्त सचिव आणि मिशन संचालक होते. जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्याने केलेल्या प्रगतीवर चर्चा करणे आणि आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित 5 महिन्यांसाठी प्रस्तावित केलेल्या योजना आणि उपक्रम तसेच कालबद्ध पद्धतीने 100% मिशन पूर्तीसाठी स्वीकारल्या जाणार्‍या धोरणांबद्दल अद्ययावत माहिती देणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. महाराष्ट्रातील 145 तालुक्यात पाणी टंचाई जाणवत असल्याने सामना करावा लागणाऱ्या आव्हानांविषयीची माहिती या चमूने सामायिक केली.
महाराष्ट्रातील, एकूण 1.42 कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी 95.52 लाख (67.10%) कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली आहे. 15 ऑगस्ट 2019 रोजी, जल जीवन मिशनच्या शुभारंभाच्या वेळी, 48.43 लाख कुटुंबांना (34%) नळाने पाणी उपलब्ध होते. कोविड-19 महामारी आणि टाळेबंदी असतानाही गेल्या 26 महिन्यांत 47.08 लाख कुटुंबांना (33%) नळाच्या पाण्याची जोडणी देण्यात आली आहे. जेव्हा राज्यात बांधकाम कामावर वाईट परिणाम झाला होता. राज्याने हे सुनिश्चित केले की नळ जोडणी अधिकाधिक ग्रामीण कुटुंबांना मिळेल जेणेकरून पाणी आणण्यासाठी सार्वजनिक नळावरची गर्दी टाळता येईल. ज्या घरांमध्ये कोरोना बाधित रूग्ण होते आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अलगीकरणात ठेवले होते अशा काही घटनांत त्या घरांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाने प्राधान्याने नळ जोडणी दिली.
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीचे कृतीत रुपांतर करताना, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची कमतरता भासू नये म्हणून अर्थसंकल्पातील केंद्राचा हिस्सा राज्यासाठी चार पटीने वाढवला आहे. 2020-21 मध्ये महाराष्ट्राला देण्यात आलेला निधी 1,829 कोटी रुपये होता, तो वाढवून 7,064 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. वाढीव वाटप मंजूर करताना, केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्रात “हर घर जल” सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राकडून राज्याला पूर्ण मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते.
वर्ष 2021-22 मध्ये, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था/पीआरआयना पाणी आणि स्वच्छतेसाठी 15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदान म्हणून महाराष्ट्राला 2,584 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे आणि पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे 2025-26 पर्यंत ग्रामीण स्थानिक संस्थांसाठी 13,628 कोटी रुपयांचा निश्चित निधी उपलब्ध आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक उपक्रमांना गती मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. गावातील जल उपयोगी कामांसाठी त्यातून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
सर्व शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्यासाठी, मध्यान्ह भोजन शिजवण्यासाठी, हात धुण्यासाठी आणि शौचालयात वापरण्यासाठी नळाद्वारे पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. आतापर्यंत, महाराष्ट्रातील 71,062 शाळा (83%) आणि 71,386 (78%) अंगणवाडी केंद्रांना नळाद्वारे पाण्याची जोडणी देण्यात आली आहे.
जल जीवन मिशन ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोनासह विकेंद्रित पध्दतीने राबवले जाते, ज्यामध्ये स्थानिक ग्रामसमुदाय नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंत आणि व्यवस्थापनापासून परिचालन आणि देखभालीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. महाराष्ट्राने 2.74 लाख हितधारकांची क्षमता तयार करण्याचे नियोजन केले आहे ज्यात सरकारी अधिकारी, आयएसए , अभियंते, ग्रामीण जल आणि स्वच्छता समिती, देखरेख समिती आणि पंचायत सदस्य यांचा समावेश आहे. कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सुमारे 4.15 लाख लोकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून, देशातील पाण्याची गुणवत्ता चाचणी करणाऱ्या 2,000 हून अधिक प्रयोगशाळा सर्वसामान्यांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या पाण्याच्या नमुन्यांची चाचणी नाममात्र दरात करता येईल. महाराष्ट्रात 177 पाणी चाचणी करणाऱ्या प्रयोगशाळा आहेत.
15 ऑगस्ट 2019 रोजी पंतप्रधानांनी घोषित केलेले जल जीवन मिशन राज्यांच्या भागीदारीतून राबवले जात आहे. 2021-22 मध्ये, जल जीवन मिशनसाठी तरतूद 50,011 कोटी रुपये आहे. राज्याचा समान वाटा आणि 15 व्या वित्त आयोगाने ग्रामीण स्थानिक संस्था /पंचायती राज संस्था यांना पाणी आणि स्वच्छतेसाठी 26,940 कोटी रुपये अनुदान दिले असून, यावर्षी ग्रामीण पेयजल पुरवठा क्षेत्रात 1 लाख कोटींहून अधिक निधी वापरला जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक घडामोडींना गती मिळेल.
2019 मध्ये मिशनच्या सुरूवातीला, देशातील एकूण 19.20 कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी फक्त 3.23 कोटी (17%) लोकांना नळाचे पाणी उपलब्ध होते. गेल्या 26 महिन्यांत, कोविड-19 महामारी आणि लॉकडाऊन असूनही, जल जीवन मिशन वेगाने राबवण्यात येत असून 5.23 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना पाईपद्वारे पाणी जोडणी देण्यात आली आहे. सध्या देशभरातील 8.48 कोटी (44.12 %) ग्रामीण कुटुंबांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे.
‘कोणीही वंचित राहू नये’ यासाठी ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला अनुसरून, सध्या 82 जिल्हे आणि 1.22 लाख गावांमध्ये प्रत्येक घराला माफक दरात नियमितपणे पुरेशा प्रमाणात नळाद्वारे पाणी मिळत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिला आणि बालकांना होणारा त्रास कमी झाला असून तिथल्या लोकांची ‘जीवन सुलभता ‘ सुधारत आहे.