मे-जून 2021 दरम्यान कोविड 19 च्या दुसर्‍या लाटेच्या काळात पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ (पीएमजीकेवाय) महाराष्ट्रातील जवळपास 7 कोटी आणि गोव्यातील 5.32 लाख लोकांना मिळाला आहे.
पीएमजीकेएआय योजना लागू करण्यात भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आघाडीवर असून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये यापूर्वीच अन्नधान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
मुंबईत पत्रकारांना माहिती देताना के.पी. आशा, महाव्यवस्थापक, एफसीआय, महाराष्ट्र यांनी सांगितले की मे – जून 2021 दरम्यान 3.68 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 2.57 लाख मेट्रिक टन तांदूळ वितरित करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्रासाठी 7 लाख मेट्रिक टन धान्य देण्यात आले होते.
सरकारने या योजनेला आणखी पाच महिन्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे आणि ही गरज भागवण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ एफसीआयने अन्नधान्याची पुरेशा प्रमाणात साठवणूक केली आहे, अशी माहिती भारतीय अन्न महामंडळाच्या पश्चिम विभागाचे कार्यकारी संचालक श्री आर पी सिंग यांनी दिली. महामंडळाकडे आधीपासूनच 11.02 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 6.65 लाख मेट्रिक टन तांदळाचा साठा आहे. महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सर्व महसूल जिल्ह्यांमध्ये अन्नधान्याचा अखंडित पुरवठा करता यावा यासाठी यामध्ये दोन लाख मेट्रिक टन गहू आणि 1.5 लाख मेट्रिक टन तांदळाची भर घालण्यात आली आहे.
एफसीआयने वेळेवर कृती केल्यामुळे अन्नधान्याच्या पुरवठा साखळी व्यवस्थापनामध्ये कोणतेही अडथळे आले नाहीत, जनता, प्रसारमाध्यमे किंवा राज्य प्रशासन यांच्याकडून कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नाहीत, असे सिंग म्हणाले. एफसीआयच्या स्वतःच्या किंवा भाड्याने घेतलेल्या आगारांमध्ये अन्नधान्य मुबलक प्रमाणात आहे.
एफसीयकडून आपली कार्यालये आणि आगारांमध्ये सामाजिक अंतर, मास्कचा वापर आणि अन्नधान्याच्या साठ्याची हाताळणी करताना हातांची स्वच्छता, वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण यांसारख्या कोविड प्रतिबंधक नियमांचे आचरण केले जात असल्याचे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
कोविड 19 महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब जनतेच्या अडचणी दूर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 जून रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएमजीकेएवाय योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती.
देशभरातील 80 कोटी जनतेला दर महिन्याला पाच किलो गहू किंवा तांदळाचे वितरण करून हा लाभ देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी सुमारे 67,266 कोटी रुपयांचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दर महिन्याला दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याव्यतिरिक्त हे मोफत धान्य दिले जाणार आहे.
गरीबांसाठी महामारीच्या काळात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या वर्ल्ड फूड कार्यक्रमाने पीएमजीकेएवाय कार्यक्रमाची प्रशंसा केली आहे. डब्ल्यूएफपी या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी उत्सुक आहे, जेणेकरून इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना त्याची रचना आणि अंमलबजावणीचा फायदा होईल.