कीटकनाशकांच्या निर्यातीसाठी 1011 सीआर बहाल
विविध प्रकारच्या किडी, कीटक, रोग, तण, उंदीर-घुशींसारखे प्राणी वगैरेंपासून होणारे शेतकी उत्पादनाचे गुणात्मक व संख्यात्मक नुकसान कमी करण्याच्या उद्देशाने शेती आणि शेतकरी कल्याण विभाग ‘वनस्पती संरक्षण आणि वनस्पती विलगीकरण उप-अभियानाच्या (एस.एम.पी.पी.क्यू.)’ माध्यमातून प्रयत्न करतो. या मोहिमेअंतर्गत हा विभाग नियमन, देखरेख, सर्वेक्षण, आणि मनुष्यबळ विकास अशी निरनिराळी कामे करतो. यामुळे आपल्या जैव-सुरक्षेला परकीय प्रजातींपासून उत्पन्न होणारा धोकाही कमी होतो. शेतमालाची निर्यात वाढविण्याच्या दृष्टीने, बाराशेहून अधिक वेष्टनगृहे, भातगिरण्या, प्रक्रिया कारखाने, उपचार सुविधाकेंद्रे इत्यादींची वैधता तपासून पाहण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन आणि कीटकनाशकांचा उचित वापर यास चालना देण्यासाठी पीकविशिष्ट आणि कीडविशिष्ट असे 14 कृतीसंच लॉकडाउन काळात राज्यांना देण्यात आले आहेत. मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने कीटकनाशकांच्या स्वदेशी उत्पादकांना 6788 तसेच कीटकनाशकांच्या निर्यातीसाठी 1011 नोंदणीपत्रे देण्यात आली आहेत. विनाशक कीड आणि कीटक विषयक कायदा,1914 आणि कीटकनाशके कायदा,1968 या कायद्यांतर्गत, नियमनासाठी कायदेशीर चौकटीचा आधार मिळतो.
2020-21 मध्ये ठराविक नियमावली आणि प्रमाणित कार्यान्वयन प्रणाली (एस.ओ.पी.) याना अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर, टोळधाडीचे नियंत्रण ड्रोनच्या मदतीने करणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला. केंद्र सरकारने राज्यांच्या बरोबरीने एकत्रित काम करून, भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी अशी टोळधाड नियंत्रण मोहीम सुरू करून 10 राज्यांतील 5.70 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील टोळधाडीवर नियंत्रण मिळवून दाखवले.