- कोविड मुळे परिणाम झालेल्या क्षेत्रांसाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना
- आपत्कालीन पत हमी योजनेसाठी अतिरिक्त 1.5 लाख कोटी रुपये
- सूक्ष्म वित्त संस्थामार्फत 25 लाख व्यक्तींना कर्ज सुलभतेसाठी पत हमी योजना
- 11,000 पेक्षा जास्त नोंदणीकृत पर्यटक/ गाईडस/ पर्यटन आणि टुरिझम संबंधीतांसाठी आर्थिक पाठबळ
- पहिल्या 5 लाख पर्यटकांना एक महिन्याचा मोफत पर्यटक व्हिझा
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ
- डीएपी आणि पोटाश खतांसाठी अतिरिक्त 14,775 कोटी रुपयांचे अनुदान
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (पीएमजीकेएवाय ) मुदतवाढ –मे ते नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मोफत धान्य
- सार्वजनिक आरोग्यासाठी आणखी 23,220 कोटी रुपये, बालके सुश्रुषा/ बालकांसाठीच्या खाटा यावर भर
- ईशान्य प्रदेश कृषी विपणन महामंडळांचे(एनईआरएएमएसी) 77.45 कोटी रुपयांच्या पॅकेज द्वारे पुनरुज्जीवन
- नॅशनल एक्स्पोर्ट इन्शुरन्स अकाउंट द्वारे प्रोजेक्ट एक्स्पोर्ट साठी 33,000 कोटी रुपयांची चालना
- एक्स्पोर्ट इन्शुरन्स कव्हरसाठी 88,000 कोटी रुपये
- भारत नेट पीपीपी मॉडेल द्वारे प्रत्येक गावासाठी ब्रॉडबॅंड करिता 19,041 कोटी रुपये
- मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रोनिक उत्पादनासाठी पीएलआय योजनेला 2025-26 पर्यंत मुदतवाढ
- सुधारणा आधारित फलनिष्पत्तीशी निगडीत वीज वितरण योजनेसाठी 3.03 लाख कोटी
- पीपीपी प्रकल्पांसाठी आणि मालमत्तेतून महसूल मिळवण्यासाठी नवी सुटसुटीत प्रक्रिया
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविड 19 महामारी विरुद्ध लढ्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी जाहीर केलेल्या 6,28,993 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनपर पॅकेजच्‍या सादरीकरणासाठी येथे क्लिक करा.