ऑपरेशन ग्रीन्स योजनेसाठी शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान

किसान रेल योजनेसाठी देखील वाहतुकीवर अनुदान

‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ योजनेसाठी दिले जाणारे अनुदान म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय ग्रामविकास, कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री नरेंद्रसिह तोमर यांनी म्हटले आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणल्या आहेत. आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना-  टोप टू टोटल साठी 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. अधिसूचित फळे आणि भाज्या यांच्या किमती तर उच्च मर्यादेपेक्षा कमी असतील, तर अशा फळांची वाहतूक आणि साठवणुकीवर हे अनुदान दिले जाईल.

या अनुदानासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग विभागाकडे थेट ऑनलाईन अर्ज करता येईल. त्याशिवाय, आता किसान रेल योजनेअंतर्गतही अनुदान देण्यात येणार असून त्याची प्रक्रिया देखील सुलभ असेल, असे तोमर यांनी सांगितले.

कुणीही व्यक्ती, अगदी स्वतः शेतकरी सुद्धा किसान रेलमार्फत कोणत्याही अधिसूचित फळे किंबा भाज्यांची वाहतूक करु शकतो.

त्यासठी रेल्वे केवळ या वाहतुकीचे 50 टक्के शुल्क घेईल. उर्वरित 50 टक्के शुल्क, अन्नप्रक्रिया उद्योग विभागाकडून अनुदानाच्या रुपात  रेल्वेला दिले जाईल. या योजनेची सुधारित मार्गदर्शक तत्वे 12 ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहेत.

ऑपरेशन ग्रीन्स योजनेअंतर्गत इतर काही अटीमध्ये देखील शिथिलता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत येणारी सर्व अधिसूचित फळे आणि भाज्या यांची बाजारातील किंमत कितीही असली तरीही 50 टक्के अनुदानाची सवलत त्यांना लागू  असेल. सध्या रेल्वे अशा तीन किसान रेल चालवत आहे. महाराष्ट्रातील देवळाली ते मुजफ्फरपूर-बिहार, आंध्रप्रदेशातील अनंतपूर ते दिल्ली, बंगरूळू ते दिल्ली आणि चौथी किसान रेल लवकरच महाराष्ट्रातील नागपूर-वरूड ते दिल्ली या मार्गावर सुरु केली जाणार आहे.

पात्र (अधिसूचित) पिके: –

फळे(19) – आंबा, केळे, पेरू, किवी, लीची, मोसंबी, संत्रे, किन्नू, लिंबू, इडीलिंबू, पापी, अननस, डाळिंब, फणस, सफरचंद, आवळा,पैशन फ्रूट आणि पेअर.

भाजीपाला : (14): – घेवडा, कारली, वांगी, शिमला मिर्ची, गाजर, फुलकोबी, हिरव्या मिरच्या, भेंडी, काकडी, वाटाणे, कांदे, बटाटे आणि टोमटो इत्यादी.