फलोत्पादन, मत्स्यपालन, पशुधन आणि प्रक्रिया उत्पादने यांसारख्या कृषी-उत्पादनांची हवाई वाहतूक वाढवण्यासाठी कृषी उडान योजना 2.0 ही योजना
प्रामुख्याने डोंगराळ भाग, ईशान्येकडील राज्ये आणि आदिवासी भागातील नाशवंत अन्न उत्पादनांची वाहतूक करण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कृषी उडान योजना 2.0 ची घोषणा 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी करण्यात आली असून या योजनेच्या विद्यमान तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत, हवाई वाहतुकीद्वारे कृषी-उत्पादनांची वाहतूक सुलभ करणे आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) प्रामुख्याने ईशान्य, डोंगराळ आणि आदिवासी प्रदेशातील सुमारे 25 आणि इतर प्रदेश/क्षेत्रातील 28 विविमानतळांवर भारतीय मालवाहू आणि पी टू सी (पॅसेंजर-टू-कार्गो) विमानांसाठी लँडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नॅव्हिगेशनल लँडिंग शुल्क (टीएनएलसी) आणि रूट नेव्हिगेशन सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) ही शुल्क पूर्णपणे माफ करते.
कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी लॉजिस्टिक सेवा बळकट करण्याच्या दृष्टीने, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय अशी आठ मंत्रालये/विभाग त्यांच्या विद्यमान योजनांचा लाभ देत परस्परांशी समन्वय साधत कृषी उडान योजनेची अंमलबजावणीत करतात. कृषी उडान योजनेंतर्गत कोणत्याही विशिष्ट निधीची तरतूद नाही,
अंदमान आणि निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंदीगढ, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, केरळ, लदाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल.अशी 29 राज्ये कृषी उडान 2.0 योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहेत.
आसामसह ईशान्य प्रदेशातील राज्यांमधील सर्व विमानतळ या योजनेंतर्गत समाविष्ट आहेत. फलोत्पादन, मत्स्यउत्पादन, पशुधन आणि प्रक्रिया उत्पादने यांसारख्या कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी हवाई वाहतूकीचा हिस्सा वाढवणे ,हा कृषी उडान योजना 2.0 चा मुख्य उद्देश आहे.
विशेषत: ईशान्येकडील (आसामसह) देशाच्या डोंगराळ आणि आदिवासी प्रदेशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व कृषी उत्पादनांसाठी विना अडथळा , किफायतशीर, कालबद्ध हवाई वाहतूक आणि संबंधित लॉजिस्टिक सुनिश्चित करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.