माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना तत्परतेने सेवा मिळण्यावर मुख्यमंत्री सचिवालय देखरेख ठेवणार
सीएम डॅशबोर्ड, माय गव्ह ॲप, मुख्यमंत्री हेल्पलाईन आणि तक्रार निवारण पोर्टल अधिक सक्षम करून राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना याचा सहज उपयोग करता येईल हे पाहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. या व्यवस्थेवर मुख्यमंत्री सचिवालयाची देखरेख राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी आढावा घेतला तसेच महानेटद्वारे त्यांनी ग्रामीण भागातील शिक्षक, विद्यार्थी, डॉक्टर्स यांच्याशी देखील संवाद साधला. यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव एस व्ही आर श्रीनिवासन, व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, संचालक रणजित कुमार उपस्थित होते.
यावेळी वर्धा जिल्ह्यातल्या कारंजा तालुक्यातील धवसा ग्रामपंचायत इथे महानेटद्वारे दूरदृश्य प्रणालीतून त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला व त्यांना महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्तीच्या लाभाविषयी विचारले. चंद्रपूर येथे देखील त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. शिक्षकांना ई लर्निंग विषयी येणाऱ्या अनुभवांविषयी विचारणा केली.
माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग हा सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांना उत्तम सोयी-सुविधा आणि सेवा मिळणे यासाठी व्हावा, त्याकरिता तितकी सक्षम तांत्रिक यंत्रणा असली पाहिजे याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. आवश्यक ते मनुष्यबळ यासाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले.
सध्या आरोग्य- शिक्षण आणि कृषी या क्षेत्रामध्ये डिजिटल सेवा उत्तमरीत्या मिळतात का ते पाहणे गरजेचे आहे असे सांगून त्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टेलीमेडीसीनचे आगामी काळातील महत्व लक्षात घेऊन या सुविधेची व्याप्ती वाढविण्याची सूचना केली. महानेट जितके प्रभावी होईल तितकी संपर्क यंत्रणा सशक्त होईल असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी विशेषत: भारत नेटसाठी केंद्राकडून येणारा २२९० कोटी रुपये निधी लवकरात लवकर मिळावा यासाठी पाठपुरावा करण्यास सांगितले.
ई फाईलिंगला प्राधान्य द्या
मंत्रालय तसेच जिल्हा स्तरावर ई फाईलिंगसंदर्भात तातडीने पावले उचलावी जेणे करून शासन -प्रशासनाच्या कामाची गती वाढेल तसेच अचूकता येईल असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी ही यंत्रणा नव्या वर्षात प्रभावीपणे काम करेल यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही दिले. नोव्हेंबर महिन्यात ४०० पेक्षा जास्त ई फाईल्स निर्माण करण्यात आल्या आणि त्या २३०० वेळा ई फाईल यंत्रणेतून आदान प्रदान झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
डीबीटीचे यश
महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्तीचा लाभ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मिळाला तसेच विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे पैसेही थेट खात्यात जमा होत असून याविषयी कुठलीही तक्रार नाही. २०१९-२० मध्ये आत्तापर्यंत १३ लाख ४० हजार ९९१ जणांना मिळून ३१३५.६५ कोटी रुपयांचे विविध शैक्षणिक आर्थिक लाभ थेट खात्यात जमा झाले आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
महानेट सर्वत्र
राज्यातील १२ हजार ५३७ ग्रामपंचायतीमधून महानेट प्रकल्प कार्यान्वित होत असून सर्व ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबर केबलने जोडण्यात येत आहेत. आत्तापर्यंत २४९६ ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत. वायर्स टाकण्यासाठी २९ हजार किमीचे खोदकाम करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने १११० कोटी तर राज्य शासनाने ९३४ कोटी निधी यासाठी दिला आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या डिजिटलायझेशन, सायबर सुरक्षा, इंटेलिजंट ट्राफिक मॅनेजमेन्ट सिस्टीम, ट्री सेन्सस, ई खरेदी आदीविषयी देखील बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व उपक्रमांना अधिक परिणामकारक करावे व कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावेत अशा सुचना दिल्या.