पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज नव्या अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषी पायाभूत सुविधा निधीला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देईल.
या योजनेंतर्गत बँक आणि वित्तीय संस्था, प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस), विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), स्वयं सहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स, एकत्रित पायाभूत सुविधा पुरविणारे आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देतील.
चालू वर्षात 10,000 कोटी रुपये आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी 30,000 कोटी रुपये असे चार वर्षांत हे कर्ज वितरित केले जाईल.
या वित्तपुरवठा सुविधेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सर्व कर्जावर 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेवर दरवर्षी 3 टक्के व्याज अनुदान देण्यात येईल. कमाल 7 वर्षांसाठी हे अनुदान उपलब्ध आहे. 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सूक्ष्म व लघु उद्योग (सीजीटीएमएसई) योजनेसाठी असलेल्या कर्ज हमी निधी ट्रस्ट अंतर्गत पात्र कर्जधारकांसाठी या वित्तपुरवठा सुविधेतून कर्ज हमी संरक्षण उपलब्ध असेल. या संरक्षणाचे शुल्क सरकारतर्फे भरले जाईल. एफपीओच्या बाबतीत, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) च्या एफपीओ प्रोत्साहन योजनेंतर्गत तयार केलेल्या सुविधेमधून कर्ज हमी मिळू शकेल.
भारत सरकार कडून 10,736 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
या वित्त सुविधेअंतर्गत परतफेड करण्यासाठीचा विलंबावधी किमान 6 महिने आणि जास्तीत जास्त 2 वर्षाचा असू शकतो.
कृषी आणि कृषी प्रक्रिया-आधारित उपक्रमांना औपचारिक वित्त पुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी, ऑनलाइन व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस) मंचाद्वारे व्यवस्थापित करून त्याचे परीक्षण केले जाईल. हे सर्व पात्र संस्थांना या निधी अंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करण्यास सक्षम करेल. ऑनलाईन मंचाद्वारे अनेक बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या व्याज दरांमध्ये पारदर्शकता, व्याज अनुदन आणि कर्ज हमीसह योजनेचा तपशील, किमान कागदपत्रे, वेगवान मंजुरी प्रक्रिया तसेच इतर योजनांच्या फायद्यांसह एकत्रिकरण यासारखे फायदे देखील उपलब्ध आहेत.
तात्काळ देखरेख आणि प्रभावी फीडबॅक सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांची स्थापना केली जाईल.
योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 2029 (10वर्षांचा) असेल.