शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा नॅशनल बायोगॅस प्रोग्राम; मिळते अनुदान

नॅशनल बायोगॅस प्रोग्राम ह्या कार्यक्रमाची सुरूवात 1981-82 मध्ये बायोगॅस विकासासाठीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या रूपाने करण्यात आली. अनेकांनी तिचा लाभ घेतला आहे. स्वताचे इंधन स्वतःच तयार करता येते. या बायोगॅसचे विविध प्रकारचे मॉडेल असता. त्यात आता ड्रम मॉडेलचीही भर पडली आहे. हे मॉडेल फ्लॅट धारकांनाही वापरता येते. आपल्या आवश्यकतेनुसार या मॉडेलची निवड करावी लागते.

असा आहे योजनेचा उद्देश :
१. ग्रामीण घरांना कुटुंब-पातळीवरील छोट्या बायोगॅस संयंत्रांद्वारे स्वयंपाकासाठी इंधन व सेंद्रीय खत पुरवणे
२. ग्रामीण भागातील महिलांची ढोरमेहनत कमी करणे, जंगलांवर येणारा दबाव कमी करणे व ह्यांद्वारे होणारे सामाजिक फायदे अधोरेखित करणे
३. खेड्यांमधील स्वच्छतागृहे बायोगॅस संयंत्राशी संलग्न करून तेथील सांडपाण्याची व्यवस्था सुधारणे

या संस्था करतील मदत:

या योजने अंतर्गत बायोगॅस संयंत्रांच्या स्थानिकरीत्या विकसित केलेल्या नमुन्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. अंमलबजावणीकरिता राज्य शासनाने विशिष्ट (उपशाखीय) विभाग तसेच संस्था नियुक्त केल्या आहेत. खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग (मुंबई), राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळ (आणंद – गुजरात) तसेच राष्ट्रीय व विभागीय पातळीवरील स्वयंसेवी संघटनादेखील अंमलबजावणीमध्ये गुंतल्या आहेत.
प्रकल्पामध्ये वापरकर्त्यांना केंद्राकडून अर्थसहाय्य देणे, उद्योजकांना महत्वपूर्ण कामांचा मोबदला देणे, उद्योजकांना महत्वाच्या कामांची फी देणे, राज्यांच्या उपशाखीय विभागांना व संस्थांना सेवेचा मोबदला देणे, प्रशिक्षण व प्रसिद्धीसाठी सहाय्य प्रदान करणे ह्यांसारख्या आर्थिक प्रोत्साहनांच्या

विविध प्रकारांचा समावेश आहे.
विविध प्रकारच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांना सहाय्य केले जाते. नऊ मोठ्या राज्यांमधील बायोगॅस विकास व प्रशिक्षण केंद्रातर्फे राज्यांच्या उपशाखीय विभागांना व संस्थांना तांत्रिक व प्रशिक्षणात्मक सहाय्य प्रदान करतात.
व्यापारी व सहकारी बँका शेतीच्या दृष्टीने महत्वाच्या क्षेत्रामध्ये बायोगॅस संयंत्रे उभारण्यासाठी कर्जे देतात. शेती व ग्रामीण विकासासाठीची राष्ट्रीय बँक (नाबार्ड – NABARD) बँकांना आर्थिक पुनर्सहाय्य आपोआप मिळण्याची सुविधा देते.

ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी उपशाखीय विभाग व उपशाखीय संस्था

NBMMP अंतर्गत प्रत्येक संयंत्रामागे दिले जाणारे केंद्रीय अनुदान :

१. ईशान्येकडील राज्ये व सिक्किम (आसामचे सपाट प्रदेश वगळून) : रु. 14,700/-

२. आसामचे सपाट प्रदेश : रु. 9,000/- (2-4 घनमीटर फिक्स्ड डोम प्रकारासाठी रु. 10,000/- पर्यंत मर्यादित)

३. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (तराई प्रदेश वगळून), तामिळनाडूमधील निलगिरी, सदर कुरसुंगड व कालिपॉँग, दार्जिलिंग जिल्ह्याचे उपविभाग (प. बंगाल), सुंदरबन, अंदमान व निकोबार बेटे : रु. 4000/- (2-4 घनमीटर फिक्स्ड डोम प्रकारासाठी रु. 10000/- पर्यंत मर्यादित)

४. इतर सर्व वर्ग : रु. 4000/- (2-4 घनमीटर फिक्स्ड डोम प्रकारासाठी रु. 8000/- पर्यंत मर्यादित)

पुढील कामासाठी मिळते अनुदान :
ii) बायोगॅस संयंत्राशी संलग्न स्वच्छतागृहे – अशा प्रत्येक संयंत्रांसाठी रु.1000/- चे अतिरिक्त अनुदान दिले जाते.
iii) 5 वर्षे मोफत देखभाल व वॉरंटीशी संबंधित टर्न-की (चालनादायक) कामाची फी – रु.1500/- .
iv) जुन्या, बंद पडलेल्या संयंत्रांच्या दुरुस्तीसाठी आर्थिक सहाय्य – लाभार्थी तसेच विभागास लागू असल्याप्रमाणे केंद्रीय अनुदानाच्या दराच्या 50 टक्क्यांपर्यंतचे सहाय्य घरगुती प्रकारची बायोगॅस संयंत्रे दुरुस्त व पुन्हा चालू करण्यासाठी मिळू शकते. मात्र अशी संयंत्रे किमान 5 वर्षे जुनी असावी व मूलभूत दुरुस्त्यांच्या अभावी बंद पडलेली असावी.