बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केली असून या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात २ ऑॅक्टोबर, २०१३ पासून सुरू झाली. पीडितांना किमान रु. २ लाख ते ३ लाख पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार जाते.
योजनेची पार्श्वभूमी :
बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारांना गंभीर शिक्षा देणे आवश्यक असतांनाच या गुन्ह्यातील पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविेशास पुन्हा मिळवून देणे हे तितकेच आवश्यक आहे. पुन:स्थापक न्यायाच्या तत्वानुसार अशा महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय सहाय्य देणे, तसेच समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत इत्यादी आधारसेवा तत्परतेने उपलब्ध करुन त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक असते.
योजनेची उद्दिष्ट :
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना तातडीने आर्थिक मदत आणि मानसोपचार तज्ज्ञाची सेवा उपलब्ध करुन देणे, बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना गरजांनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.
अशी होते मदतीची प्रक्रिया :
या योजनेंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान दोन लाख रुपये व विशेष प्रकरणामध्ये कमाल तीन लाख अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांस त्यांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रुपये आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यात इतर जखमा झालेल्या महिला व बालकांना ५० हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
महिला व बाल विकास विभागामार्फत या योजनेनुसार अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्यामुळे गृह विभागाच्या किंवा अन्य विभागाच्या योजनांमध्ये सदर पीडितांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय नाही. पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस अधिकारी यांनी एफ.आय.आर. दाखल होताच जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष (जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी), जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी यांना ई-मेलद्वारे अथवा एसएमएसद्वारे थोडक्यात माहिती सादर करतील.
जेणेकरुन पीडित महिला व बालकाच्या मदतीकरिता जिल्हा मंडळाची बैठक तातडीने बोलविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक व मुंबईत अधिष्ठता, सर. जे.जे. रुग्णालय, कामा रुग्णालय यांचेमार्फत तातडीने वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देता येईल व आवश्यकतेनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या शासन मान्यता प्राप्त खाजगी रुग्णालयात औषधोपचारासाठी दाखल करण्यात येईल.
या कार्यवाहीत फिर्यादीची, पीडित महिला व बालकांची ओळख गुप्त ठेवण्यात येईल. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या १० मे २०१३ च्या परिपत्रकानुसार लैंगिक छळ झालेल्या स्त्रियांची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
योजनेंतर्गत सहाय्य
बालकांवरील लैगिक अत्याचार किमान रु. २ लाख ते कमाल रु. ३ लाख, बलात्कार किमान रु. २ लाख ते कमाल रु. ३ लाख, अ‍ॅसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास व कायमचे अपंगत्त्व आल्यास किमान रु. ३ लाख व कमाल रु. ३ लाख, अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झाल्यास रु. ५० हजार इतके अर्थ सहाय्य देण्यात येईल.
अर्थसहाय्य कार्यपध्दती
जिल्हा मंडळाकडून आदेश प्राप्त झाल्यावर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदर आदेशानुसार मंजूर रक्कम संबंधीतांच्या बँक खात्यात जमा करेल.
सदर जमा केलेल्या रक्कमेपैकी ७५ टक्के रक्कम ही Fixed Deposit मध्ये किमान ३ वर्षासाठी ठेवण्यात येईल. उर्वरित २५ टक्के रक्कम पीडित व्यक्ती, पालक यांना खर्च करता येईल. मात्र अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना ७५ टक्के रक्कम खर्च करता येईल व उर्वरित २५ टक्के रक्कम ३ वर्षासाठी Fixed Deposit मध्ये ठेवण्यात येईल.
पीडित व्यक्ती ही, अज्ञान असेल, तर अशा प्रकरणांत, अज्ञान बालकाच्या उत्तम हितासाठी व तिच्या कल्याणासाठी निधीचा योग्य वापर होईल. या विषयी जिल्हा मंडळाचे समाधान झाल्यानंतर, रक्कम तिच्या Minor account बँक खात्यामध्ये ७५ टक्के रक्कम Fixed Deposit मध्ये ठेवण्यात येईल व ती रक्कम बालक १८ वर्षाचा झाल्यावर त्यास मिळू शकेल. उर्वरित २५ टक्के रक्कम बालकाच्या हितासाठी खर्च करता येईल. परंतु किमान ३ वर्ष सदर रक्कम बँकेतून काढता येणार नाही. तथापि, विवक्षित प्रकरणी शैक्षणिक व वैद्यकीय कारणासाठी सदर रक्कम जिल्हा मंडळाच्या मान्यतेने काढता येईल. सदर रक्कमेवरील व्याज बँकेमार्फत पीडित, पालक यांच्या बचत खात्यात दरमहा जमा करण्यात येईल.