केंद्राच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रांसाठी तीन महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केली.
त्यानुसार नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन आणि ग्रामीण स्टार्टअपसाठी अर्थपुरवठा करण्यात येणार आहे. कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. २०२३ हे बाजरी वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच २०२१-२२ च्या रब्बी हंगामामध्ये १६३ लाख शेतकऱ्यांचा १२०८ मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
देशातील सर्व १.५ कोटी पोस्ट कार्यालये ऑनलाईन बँकिंगने जोडण्यात येणार आहेत. यामध्ये डिजिटल बँकिंग, पोस्ट आणि अन्य बँका आर्थिकदृष्ट्या जोडल्या जातील. सध्या ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल पेमेंट आणि डिजिटल बँकिंग सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
६० लाख नव्या नोकऱ्या
कोरोनाचा खूप मोठा प्रभाव आपल्या देशावर पडलेला आहे. त्यातून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत आहे. देशाचा विकासदर ९.२ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज आहे. पंतप्रधान गती शक्ती योजनेतून पायाभूत सुविधेतून गुंतवणूक करणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. सीतारमन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्‍यास सुरूवात केली आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प पेपरलेस असून त्या टॅबच्या माध्यमातून अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचा मोठा परिणाम झाला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची रुपरेषा आखली गेली आहे. पंतप्रधान गती शक्ती योजना ही पायाभूत सुविधांसाठी आहे, त्यात मोठी गुंतवणूक करणार देशात ६० लाख नव्या नोकऱ्या मिळणार आहेत. देशाचा विकासदर ९.२ टक्के राहील, असा विश्‍वास त्यांनी व्‍यक्‍त केला.