राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत २५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा हजारे यांचा आरोप आहे. याची चौकशी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी, अशी मागणी हजारे यांनी अमित शहा यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत हजारे यांनी शहा यांना हजारे यांनी एक पत्र पाठविले आहे. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रातील अनेक पक्षांचे लोक आणि अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यांनी आपल्या भाग भांडवल आणि जमिनी देऊन उभे केलेले सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने संगनमताने विकत घेतले आहेत. त्यातून अंदाजे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरण वाढीला लावण्याचा हा प्रकार असून त्याची चौकशी करून योग्य कार्यवाही करावी.”
नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र केंद्र सरकारच्या अख्यात्यारीतील विविध विभागांतर्फे दिले जाते. राज्याच्या ऊस उत्पादनाच्या मर्यादेपलीकडे साखर कारखाने उभारण्याची परवानगी देण्यातही पूर्वीपासूनच केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनीही मोठी चूक केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
मला खात्री आहे की कोणताही राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेपाशिवाय निष्पक्ष चौकशी केली गेली तर त्यातून हे नक्की स्पष्ट होईल की, प्रमुख पदांवर बसलेले निवडक राजकारणी आणि अधिकारी हे साखर कारखाने, त्यातील सार्वजनिक मालमत्ता हडप करण्यासाठी, आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी नियम आणि कायदे कसे मोडीत काढू शकतात. त्याचबरोबर सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरणाला कसा वाव दिला जातो हे दिसून येईल. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती नेमून या घोटाळ्याची तातडीने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.