राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी आणि बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता राज्य शासनाने 29 ऑगस्ट 1998 रोजी निर्णय घेतला व या निर्णयास अनुसरुन राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरु करुन त्यामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराबाबतची माहिती, मार्गदर्शन व आर्थिक सहाय्य केले जाते.
बेरोजगार तरुणांपर्यंत पोहोचून त्यांना सक्षम बनविणे, योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वयंरोजागाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे ही त्यांची उद्दिष्ट्ये आहेत.
बीज भांडवल कर्ज योजना :
बीज भांडवल कर्ज योजना जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत अर्जदारास रु ५ लाखांपर्यंत प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व्यवसायांकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. यामध्ये राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बॅंकेचा सहभाग 60% असून अर्जदारास 50% रक्कम स्वत:चा सहभाग म्हणून भरावयाची असते. तसेच गट प्रकल्प कर्ज योजना, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, रोजगार मेळावे, स्वयंरोजगार मेळावे कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविले जातात. लाभार्थी सिद्धी विनायक साळगावकर, रा.होडावडा ता.वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग यांचा सिद्धी विनायक क्लॉथ आणि रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय मनोहर बाबूराव राऊळ रा.तेंडोली ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग यांचा बॅटरी विक्री व दुरुस्ती व्यवसाय या योजनेचा लाभ घेऊन उभा करता आला.
रोजगार मेळावे:
या योजनेद्वारे रोजगार मेळाव्यातून उमेदवारांना अनेक उद्योजकांकडे एकाच ठिकाणी मुलाखतीची संधी प्राप्त होते व उद्योजकांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची उपलब्धता करुन देण्यात येते असे रोजगार मेळावे प्रत्येक जिल्ह्यात एका वर्षात किमान चार व विभागीय स्तरावर किमान एक असे आयोजित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
स्वयंरोजगार मेळावे:-
सध्या राज्याच्या 24 रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रामध्ये व्यवसाय मार्गदर्शन कक्ष आहे. तेथे आवश्यक ते साहित्य, पुस्तके, माहिती पत्रके इ उमेदवारांना उपलब्ध असतात. त्यांना वेगवेगळ्या रोजगाराबद्दल मार्गदर्शन दिले जाते. स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त केले जाते.
कौशल्य विकास कार्यक्रम :
पंतप्रधान कार्यालय यांच्या अधिसूचनेद्वारे राष्ट्रीय स्तरावरील कौशल्य विकास संदर्भातील धोरण निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेची निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेची स्थापना केली. सामान्य प्रशासन विभाग यांचा 8 सप्टेंबर 2010 रोजीचा तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग यांचा 11 फेब्रुवारी 2011 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “आयुक्त रोजगार व स्वयंरोजगार” याचे पदनाम “आयुक्त रोजगार, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास” असे सुधारित करण्यात आले असून राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानाच्या समन्वयाचे कामकाज सदरहू आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहे.
राज्यात राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर “जिल्हा कौशल्य विकास कार्यकारी समिती” व विभागीय स्तरावर “विभागीय कौशल्य विकास कार्यकारी समिती’’ स्थापन करण्यात आली आहे. या दोन्ही समितीचे मुख्य उद्देश कुशल मनुष्यबळाचे उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी आराखडा तयार करणे, कुशल मनुष्य बळास रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सहाय्य मार्गदर्शन नियंत्रण करणे व विभागानिहाय प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीचा आढावा घेणे.
भविष्य काळातील कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन 2022 पर्यंत राष्ट्रीय स्तरावर 50 कोटी एवढया कुशल मनुष्यबळाचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. राज्यस्तरीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे नियोजन, परिवेक्षण व समन्वय करण्याकरिता आयुक्त, रोजगार व कौशल्य विकास यांच्या अधिपत्याखाली एक स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती करण्यात आली.