कांदा पिकाखालील क्षेत्र आणि उत्पादनात भारत जगात दुस-या क्रमांकावर असून देशांतर्गत गरजा भागवून भारतातून कांद्याची मोठा प्रमाणावर निर्यात करुन बहुमोल असे परकीय चलन देखील प्राप्त होते. मात्र नाशवंत असल्याने कांदा शास्त्रीय पद्धतीने साठविणे गरजेचे असते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना फायदेशीर अशी योजना आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत – कांदा चाळ अनुदान योजना.
योजनेचा उद्देश :
कांदा दिर्घकाळ टिकविणे. शेतकऱ्यांना रास्त दर उपलब्ध करुन देणे. साठवणूकीतील नुकसान कमी करणे, असे या योजनेचा उद्देश आहे. कांदा उत्पादन शेतकरी, शेतकरी समुह, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी संस्था, नोंदणीकृत कांदा उत्पादक सहकारी संस्था या योजनेचे लाभार्थी होऊ शकतात.
अनुदान :
निर्धारीत कांदाचाळ बांधकाम खर्च रु.6000/- प्रति मे.टन, अनुदान एकूण खर्चाच्या 25 टक्के किंवा कमाल रु.1500/- प्रति मे.टन.
योजनेचे स्वरुप :
१. कांदाचाळीचे बांधकाम विहीत आराखड्याप्रमाणे असणे बंधनकारक.
२ 5,10,15,20,25 व 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळींना अनुदानाचा लाभ.
३. कांदा पिकाखालील क्षेत्राची 7/12 उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्यक.
४ . बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विहीत नमुन्यात प्रस्ताव संबंधित सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे दाखल करावा.
५. वैयक्तिक शेतकऱ्यास 100 मे.टन तर सहकारी संस्थांसाठी 500 मे.टन चाळी बांधण्याची तरतुद.
६. पणन मंडळाचे मुख्यालय/विभागिय कार्यालय/जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था किंवा कृषि उत्पन्न बाजार समित्या.
शास्त्रोक्त पध्दतीने कांदा साठवणूक
कांद्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवण केल्यास कांद्याचे साठवणुकीतील नुकसान पूर्णपणे टाळता येणार नाही परंतु ते 15-20 टक्क्यांपर्यंत निश्चित खाली आणता येईल. कारण शास्त्रोक्त पध्दतीने उभारलेल्या कांदाचाळीत 4-5 महिन्यापर्यंत कांदा सुस्थितीत राहू शकतो. त्यामुळे होणारे नुकसान टाळून शेतक-याला आर्थिक फायदा वाढविता येऊ शकतो.
योजनेच फायदा:
पारंपारिक पध्दतीने कांदाचाळीची उभारणी करताना खर्चात जरी बचत होत असली तरी साठवणुकीतील होणारे नुकसान हे मोठा प्रमाणात असल्यामुळे एकंदरीत या चाळी आर्थिकदृष्टा सक्षम होत नाहीत. त्यामुळे कांद्याच्या शास्त्रोक्त चाळी उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत राष्ट्र्ीय कृषि विकास योजने अंतर्गत राज्यात कांदाचाळ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार कांदाचाळीचा बांधकाम खर्च 6000 प्रति मे.टन एवढा निर्धारीत असून बांधकाम खर्चाच्या 25 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु.1500 प्रति मे.टन एवढे अनुदान देण्यात येते.
योजनेसाठी संपर्क :
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी किंवा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था किंवा पणन मंडळाचे मुख्य कार्यालय किंवा पणन मंडळाचे विभागीय कार्यालय पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर यांच्याशी संपर्क साधावा-
मुख्य कार्यालय
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
प्लॉट नं.आर-7, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी,
पुणे-411 037.
फोन नं.- 020-24261190, 24268297