मुंबई, दि. 23 : राज्यात विविध इमारती आणि रूग्णालयांमध्ये आग लागून दुर्घटना होण्याचे प्रकार दुदैवी असून सर्व रूग्णालयांना फायर, इलेक्ट्रीकल, स्ट्रक्चरल आणि ऑक्सीजन ऑडीट करणे बंधनकारक असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सदस्य अमित साटम यांनी यासबंधी मांडलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
लेखी उत्तरात श्री.शिंदे म्हणाले, मुंबई शहरामध्ये अनेक उत्तुंग इमारती असून, अशा इमारती बांधण्यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून परवानगी देताना अग्निशमन विभागामार्फत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार अग्निसुरक्षेसंबंधित तरतुदीबद्दलचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. तसेच इमारत बांधून व इमारतीमधील अंतर्गत अग्निसुरक्षा प्रणाली बसविल्यानंतर अशा इमारतींची अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करुन पूर्तता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येते. अग्नि प्रतिबंधक उपाययोजनेची अंमलबजावणी न करणे, अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजना व यंत्रणा सुस्थितीत न ठेवणे व आगीमुळे होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्याच्या दृष्टीने तसेच, मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी आगीच्या घडलेल्या दुर्घटना, शहराचा व औद्योगिकीकरणाचा झपाट्याने होणारा विकास व त्यामध्ये वाढणारे आगीचे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना २००६ हा विशेष कायदा राज्यामध्ये अंमलात आणला आहे.
अग्निशमन अधिनियमातील अनुसूची-१ मध्ये वर्गीकृत केलेल्या इमारतीच्या किंवा तिच्या भागांच्या बाबतीत मालकाने आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे. यानुसार अग्निशमन विभागाकडून पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही बांधकाम आराखड्यास मंजुरी देता येणार नाही किंवा प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तीची अंमलबजावणी करून अटी व शर्तीची पूर्तता केल्याशिवाय अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही. इमारतीमध्ये आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षण उपाययोजनेबाबतची सर्व प्रकारची कार्यवाही, यामध्ये यंत्रणा बसविणे, ती कायम कार्यान्वित ठेवणे, तिची देखभाल दुरूस्ती करणे, तिचे दर सहा महिन्यांनी लायसन्सप्राप्त एजन्सीकडून फायर ऑडिट करुन घेणे ही संबंधित भोगवटादार/ मालक यांची जबाबदारी आहे. या बाबींची पूर्तता न केल्यास किंवा अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेमध्ये त्रुटी आढळल्यास अशा इमारतींचे मालक/ भोगवटादार यांच्यावर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार कारवाई करण्यात येते, असेही श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने विविध वर्तमानपत्रांद्वारे वेळोवेळी जाहीर आवाहन करण्यात येते. आगीच्या घटना टाळणे, आगीच्या घटनांमुळे होणारी जीवित व वित्तहानी कमीत-कमी होण्यासाठी नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यात येते व प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात येते. तसेच, अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्याकरिता व महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियमांतर्गत कार्यवाही करण्याकरिता बृहन्मुंबई व नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.