कृषी कायदे मागे घ्यावे यासाठी गेल्या 378 दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन अखेर मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली असून दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी तंबू, घरे हटविण्याची तयारी करत आहे. आंदोलकांचे नेते योगेंद्र यादव यांनी या बद्दल कालच निवेदन दिले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना पत्र लिहिल्यानंतर तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यस्थी केली. त्यानंतर चर्चेच्या दोन फे-या झाल्या. शेतक-यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर शेतक-यांनी हे आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.
त्यानुसार दिल्लीच्या सीमांवरील शेतक-यांचे तंबू आणि घरे हटविण्यास सुरूवात झाली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र शेतकऱ्यांनी आंदोलन संपवत असल्याची माहिती दिली.
मोदी आणि कृषीमंत्र्यांनी किमान आधारभूत किमतींवर समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील. या आंदोलनादरम्यान, दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हे मागे घेण्याबाबत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा सरकार कार्यवाही करणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे समजते.