शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत ३४ वर्षांनंतर परिवर्तन

देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेला वाव देणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेला वाव देणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी दिली. हे नवे धोरण 34 वर्ष जुन्या 1986 च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा घेणार आहे.

वैशिष्ट्ये:

शालेय शिक्षण

• 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100 % जीईआर सह शालेय पूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नव्या धोरणाचा उद्देश
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुळे 2 कोटी शाळा बाह्य मुले मुख्य प्रवाहात परततील
• किमान पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषा/ प्रादेशिक भाषेत . कुठल्याही विद्यार्थ्यांवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही
• समग्र प्रगती पुस्तकासह मूल्यांकन सुधारणा,शिक्षणाचे फलित साध्य करण्याबाबत विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार
• 10+2 या शालेय अभ्यासक्रम आकृती बंधाची जागा आता 5+3+3+4 अभ्यासक्रम आराखडा अनुक्रमे 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 वयोगटासाठी राहील. यामुळे 3-6 वर्ष हा आतापर्यंत समाविष्ट न झालेला वयोगट शालेय अभ्यासक्रमा अंतर्गत येईल, जगभरात हा वयोगट, बालकाच्या मानसिक जडणघडणीच्या विकासासाठी अतिशय महत्वाचा मानला जातो. नव्या पद्धतीत तीन वर्षे अंगणवाडी/शाळा पूर्वसह 12 वर्ष शाळा राहणार आहे.
• पायाभूत साक्षरता आणि सांख्यिकी यावर भर, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे  कठोर विभाजन असणार नाही, शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण 6  वी पासून  सुरू होईल आणि त्यात इंटर्नशिपचा समावेश असेल.
• एनसीईआरटीद्वारे  एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम रूपरेषा -एनसीएफएसई 2020-21 विकसित केली जाईल.

उच्च शिक्षण

• 2035 पर्यंत जीईआर 50% पर्यंत वाढवणे ; उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 3.5 कोटी नवीन जागा वाढवण्यात येतील.
• या धोरणात  व्यापक आधारभूत, बहु-शाखीय , लवचिक अभ्यासक्रमासह सर्वसमावेशक  पदवी  शिक्षण अभ्यासक्रम , विषयांचे सर्जनशील संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकात्मीकरण आणि योग्य प्रमाणीकरणासह बहू प्रवेश आणि निर्गम टप्प्यांची कल्पना केली आहे. पदवी शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षांचे असू शकते आणि या कालावधीत अनेक निर्गमन पर्याय आणि योग्य प्रमाणीकरण असू शकतात.
• अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटची स्थापना केली जाईल जेणेकरून हस्तांतरित करता येईल.
• बहुशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठांची स्थापना (एमईआरयू), आयआयटी, आयआयएमच्या तोडीचे देशातील जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्कृष्ट बहुशाखीय शिक्षणासाठी आदर्शवत म्हणून स्थापित केले जातील.
• नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची स्थापना केली जाईल, या सर्वोच्च संस्थेच्या माध्यमातून प्रबळ संशोधन संस्कृती आणि उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन क्षमता वृद्धींगत करण्यात येईल.
• भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची (एचईसीआय) स्थापना करण्यात येईल. वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणाशी संबंधित एकमेव उच्च संस्था असेल. एचईसीआयचे चार स्वतंत्र घटक असतील – नियमनासाठी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी), दर्जात्मक व्यवस्थेसाठी जनरल एज्युकेशन कौन्सिल (जीईसी), निधीसाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) आणि मुल्यांकनासाठी राष्ट्रीय मुल्यांकन परिषद (नॅक) असेल. सार्वजनिक आणि खासगी उच्च शिक्षण संस्था याच नियम, मुल्यांकन आणि शैक्षणिक मानदंडांद्वारे संचालित केल्या जातील.

इतर

• महाविद्यालयांची संलग्नता 15 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने तयार केली जाणार आहे आणि महाविद्यालयांना पातळी-आधारीत यंत्रणेच्या माध्यमातून श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देण्यात येईल. कालांतराने अशी कल्पना केली जाते की प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी देणारे महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होईल.
• नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम’(एनइटीएफ) म्हणजेच ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच’ या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती करण्यात येणार असून याव्दारे विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी एक व्यासपीठ- मंच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या मंचाव्दारे शैक्षणिक मूल्यवर्धन, मूल्यांकन, तसेच नियोजन, प्रशासन यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कशा पद्धतीने करता येवू शकतो, यासाठी स्वतंत्रपणे विचारांचे आदान-प्रदान केले जाणार आहे.
• नवीन धोरणामध्ये बहुभाषितकेतला प्रोत्साहनन देण्यात आले आहे. नॅशनल इंन्स्टिट्यूट (किंवा इन्स्टिट्यूटस्) फॉर पाली, पर्शियन अँड प्राकृत, म्हणजेच पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी राष्ट्रीय संस्था यांची स्थापना करण्यात येणार
• शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वृद्धीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रित काम करणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर ही गुंतवणूक जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचवी, असा उद्देश यामागे आहे.

अभूतपूर्व विचारविनिमय- सल्ले