राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.
आज झालेल्या निर्णयाप्रमाणे कलम 65 मधील तरतुदीनुसार नफ्याच्या विनियोगबाबतचे अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळाला देण्यात आले.
कलम 75 मध्ये सुधारणा करून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास 31 मार्च,2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ दिल्यामुळे, संस्थेमधील काही महात्वाच्या विषयांना मंजूरी देण्याबाबत विलंब लागू शकतो. त्यासाठी, संस्थेमधील शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे व लेखापरिक्षकाची नेमणूक करणे असे महत्वाच्या विषयांबाबत 2021-22 साठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर करण्याऐवजी मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळास देण्यात आले.
कलम 81 मधील तरतुदीनुसार लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्यास आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर ९ महिन्यापर्यत मुदतवाढ देण्यात आली.