शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) अधिनियम 2020 आणि शेतकऱ्यांना (सशक्तीकरण व संरक्षण)किंमत हमी आणि शेती सेवा करार अधिनियम 2020 अंतर्गत, कृषी कायद्यांशी संबंधित वाद सोडविण्यासाठी, उपविभागीय स्तरावर सलोखा मंडळामार्फत आणि पुढे उपविभागीय प्राधिकरण आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांसाठी त्वरित आणि किफायतशीर तंटा निवारण यंत्रणा विहित आहे.
उपविभागीय स्तरावरचे कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी जमिनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच शेती व जमीन संबंधित वाद सोडविण्यासह जमीन महसूल संबंधित कार्य करतात, अशाप्रकारे, त्यांना शेती आणि जमीन वादविवाद तसेच न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित पुरेसा क्षेत्रीय अनुभव आहे.वरील बाबी लक्षात घेता, ते या शेतीविषयक कायद्यांशी संबंधित उद्भवणार्‍या सर्व कायदेशीर आणि करारात्मक विवादांवर न्यायनिवाडा करण्यासाठी अधिक सुसज्ज आहेत.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री श्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली