पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने पशुसंवर्धन क्षेत्रातील वाढीस चालना देण्यासाठी आणि त्यायोगे पशुसंवर्धनातून अधिक मोबदला देण्याच्या दृष्टीने 2021-22 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी भारत सरकारच्या योजनांच्या विविध घटकांची पुनर्रचना करून पशुसंवर्धन क्षेत्राच्या पॅकेज अंमलबजावणीस मान्यता दिली आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या 10 कोटी शेतकऱ्यांना याचा मोबदला मिळू शकेल. या पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारच्या 9800 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनात्मक रकमेची 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी योजना आखण्यात आली आहे, ज्यात एकूण 54,618 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा 5 वर्षांसाठी फायदा होईल.
आर्थिक परिणाम :
2021 -22 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी केंद्र सरकारची 9800 कोटी रुपयांची आर्थिक वचनबद्धता असेल, या योजनांद्वारे पशुसंवर्धन क्षेत्रातील एकूण 54,618 कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीचा फायदाच होईल, ज्यामध्ये राज्य सरकारे, राज्य सहकारी संस्था, वित्तीय संस्था, निधी देणाऱ्या बाह्य संस्था आणि इतर भागधारकांच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
सविस्तर माहिती :
यानुसार, विभागाच्या सर्व योजना तीन विस्तृत श्रेणींमध्ये विकास कार्यक्रमांतर्गत विलीन केल्या जातील, ज्यामध्ये राष्ट्रीय गोकुळ मोहीम, राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम (NPDD), राष्ट्रीय पशुधन मोहीम (NLM), आणि उप-योजना म्हणून पशुगणना आणि एकात्मिक नमुना सर्वेक्षण (LC & ISS) आदींचा समावेश आहे.
परिणाम :
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन हे देशी जातींच्या विकासासाठी आणि संर्वधनामध्ये मदत करेल आणि ग्रामीण गोरगरीब जनतेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासही हातभार लावेल. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम (NPDD) योजनेमुळे सुमारे 8900 इतक्या मोठ्या प्रमाणात दुधाचे कुलर बसविण्याचे लक्ष्य आहे, ज्यामुळे 8 लाखाहून अधिक दूध उत्पादकांना याचा लाभ होईल आणि या व्यतिरिक्त 20 LLPD दूध देखील मिळविले जाईल. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून (JICA) 4500 खेड्यांमध्ये नवीन पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि नव्याने सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक मदतीचा लाभ मिळू शकेल.