महसूली तूट भरून देण्यासाठी 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये निधी

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील व्यय विभागाने, काल राज्यांना महसुली तूट भरून काढण्यासाठीच्या (PDRD) अनुदानाचा चौथा  मासिक निधी म्हणून, 9,871.00 कोटी रुपये वितरीत केले.या हप्त्यासह, आतापर्यंत व्यय विभागाने चालू आर्थिक वर्षात, पात्र राज्यांना 39,484.00 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे.

या महिन्यात आणि PDRD  अनुदानाची आजवरची, 2021-22 साठीची एकूण देण्यात आलेली राज्यनिहाय रक्कम सोबत जोडण्यात आली आहे.

राज्यघटनेच्या कलम 275 अंतर्गत , राज्यांना  हे विचलनानंतरचे (Post Devolution  )महसुली अनुदान दिले जाते. हे अनुदान, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार मासिक हप्यांमध्ये दिले जाते. जेणेकरुन, राज्यांना, महसूलात आलेली तूट भरून काढता येईल. वर्ष 2021-22मध्ये आयोगाने 17 राज्यांना PDRD अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे.

हे अनुदान मिळवण्यासाठी तसेच, अनुदान किती असावे, यासाठीची राज्यांची पात्रता ही  वित्त आयोगाने, महसूल आणि राज्यांना येणारा अंदाजे खर्च याचे मूल्यांकन करुन निश्चित केली आहे. त्यात आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये केंद्राकडून राज्यांना,विचलनासाठी लागू असलेला महसूलही लक्षात घेतला आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाने, चालू आर्थिक वर्षात या अनुदानापोटी 17 राज्यांना 1,18,452 कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. यापैकी, 39,484 कोटी म्हणजेच, 33.33% रक्कम, आतापर्यंत चार मासिक हप्त्यांमध्ये देण्यात आली आहे.

आंध्र प्रदेश, आसाम, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या सर्व राज्यांना  PDRD अंतर्गत अनुदान देण्याची शिफारस वित्त आयोगाने केली होती.

आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेला  राज्यनिहाय निधी :