प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत (चौथा टप्पा ) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लाभार्थींना आणखी पाच महिने म्हणजेच जुलै ते नोव्हेंबर 2021 या काळासाठी अतिरिक्त अन्नधान्य वितरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत (चौथा टप्पा ) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबे) अंतर्गत कमाल 81.35 कोटी लाभार्थींना, ज्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणा अंतर्गत येणाऱ्यांचा समावेश आहे, अशांना आणखी पाच महिने म्हणजेच जुलै ते नोव्हेंबर 2021 या काळासाठी दरमहा प्रती व्यक्ती 5 किलो मोफत अतिरिक्त धान्य देण्याला मंजुरी दिली आहे.
टीपीडीएस अर्थात लक्ष्यीत सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणाली अंतर्गत, कमाल 81.35 कोटी लोकांना प्रती व्यक्ती दरमहा पाच किलो अतिरिक्त धान्य पाच महिन्यासाठी मोफत देण्याला मंजुरी देण्यात आल्याने अंदाजे 64,031 कोटी अन्नधान्य अनुदान लागणार आहे. या योजनेसाठी राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून कोणतेही योगदान न घेता सर्व खर्च केंद्र सरकार सोसत असल्याने, वाहतूक, धान्यमालाची हाताळणी, एफपीएस डीलर मार्जीन यासाठी केंद्र सरकारला 3,234.85 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे. अशा प्रकारे केंद्र सरकारला 67,266.44 कोटी रुपयांचा एकूण अंदाजित खर्च सोसावा लागणार आहे.
गहू/तांदूळ यांच्या वितरणाबाबत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग निर्णय घेणार आहे. याशिवाय पीएमजीकेएवायच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्याअंतर्गत उचल/वितरण काळाला, पाऊस, बर्फवृष्टी, यामुळे उद्भवणाऱ्या कार्यात्मक आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग घेणार आहे.
एकूण सुमारे 204 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य लागणार आहे. कोरोना विषाणूमुळे गरिबांना आर्थिक अडचणी सोसाव्या लागत असल्याच्या परिस्थितीत अतिरिक्त अन्नधान्यामुळे त्यांच्या समस्या कमी व्हायला मदत होणार आहे. या काळात कोणत्याही गरीब कुटुंबाला अन्नधान्य उपलब्ध नसण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही.