वर्ष 2021 मध्ये मनरेगा अंतर्गत 1.85 कोटी लोकांना काम देऊ करण्यात आले, 2019 च्या याच काळातल्या तुलनेत 52% वाढ
कोविड महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा देशाच्या ग्रामीण भागाला फटका बसत असला तरी देशातल्या विकास कामांवर याचा परिणाम होणार नाही याची खातरजमा ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली आहे. मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या विविध योजनांमध्ये वेग आणि प्रगतीही साध्य करण्यात आली आहे. विकास कामांबरोबरच मंत्रालयाने, ग्रामीण भागात कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी, राज्य, जिल्हा, आणि गट स्तरावर नोडल अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित केले आहे.
कोरोना महामारीच्या काळातही, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायद्याअंतर्गत (एमजीएनआरईजीए) मे 2021 मध्ये 1.85 कोटी लोकांना काम देऊ करण्यात आले. 2019 च्या मे मधल्या काळाशी तुलना करता यात 52% वाढ झाली आहे. 13 मे 2021 पर्यंत 2021-22 या वित्तीय वर्षात 2.95 कोटी जणांना काम देऊ करण्यात आले. यातून 5.98 लाख मालमत्ता पूर्ण करून 34.56 कोटी मानव दिवस कामाची निर्मिती करण्यात आली. सर्व स्तरावरच्या कर्मचाऱ्यांना संसर्गाची बाधा किंवा मृत्यू यांना तोंड द्यावे लागले अशा परिस्थितीतही ही कामगिरी साध्य झाली आहे.
ग्रामीण भागात कोविड-19 विरोधात लढा देण्यासाठी, रोगाला प्रतिबंध करणारी योग्य वर्तणूक, लसीकरण, निरोगी राहण्यासाठीच्या सवयीना प्रोत्साहन, रोग प्रतिकार क्षमता वाढवणाऱ्या उपाययोजना याबाबत प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. दीन दयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत 8 ते 12 एप्रिल 2021 या काळात हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. या उपक्रमाअंतर्गत राज्य, जिल्हा, आणि गट स्तरावर 13,958 नोडल कर्मचाऱ्यांना 34 राज्य ग्रामीण उप उपजीविका अभियानात मुख्य प्रशिक्षक म्हणून प्रशिक्षित करण्यात आले. मुख्य प्रशिक्षकानी 1,14,500 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) ना प्रशिक्षण दिले तर सीआरपीनी 2.5 कोटी महिला बचत गट सदस्यांना प्रशिक्षण दिले. दीन दयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत कोविड व्यवस्थापनाबाबत क्षमता वृद्धी आणि सामाजिक विकास यासाठी राज्य आणि जिल्हा नोडल कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले. महिला स्वयं सहाय्यता गटांना, रोजगार निर्मिती आणि दिलासा देण्यासाठी 2021 या वित्तीय वर्षात सुमारे 56 कोटी रुपयांचा फिरता निधी आणि कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड जारी करण्यात आला. 2020 च्या वित्तीय वर्षात याच काळात हा निधी सुमारे 32 कोटी रूपये होता. कृषी आणि अकृषक उपजीविकेसाठी, कर्मचारी आणि कम्युनिटी केडरसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण आणि कृषी- पोषक तत्व बागांना महिला बचत गटांद्वारे प्रोत्साहन या काळातही जारी ठेवण्यात आले.
20 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात लॉकडाऊन, मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि साहित्यांची उपलब्धता आणि ने-आण यामध्ये अडचणी असूनही गेल्या 3 वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी सर्वात जास्त लांबीच्या रस्त्यांची निर्मिती झाली आहे. 2021 या वित्तीय वर्षात प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत 1 एप्रिल ते 12 मे या काळात एकूण भौतिक प्रगती 1795.9 किमी राहिली. आधीच्या वर्षातल्या याच काळाशी तुलना करता यात मोठी वाढ झाली आहे.
कोविड-19 महामारीचा प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण योजनेवर इतर ग्रामीण विकास योजनेप्रमाणेच परिणाम झाला, मात्र सुव्यवस्थित कार्यप्रवाहाद्वारे मंत्रालयाने या वित्तीय वर्षात 5854 कोटी रुपये खर्च केले. 2020-21 या वर्षात 2512 कोटी तर 2019-20 मध्ये 1411कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.