कोरोना महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन तसेच अवकाळी पावसामुळे धानाची नासाडी होऊ नये म्हणून एकवेळची विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाईकरिता अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण 244 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
पणन हंगाम 2019-20 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु.10/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. 30/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाई दर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु.40/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यात आला. त्याकरिता एकूण रु.52.2 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
पणन हंगाम 2020-21 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु.10/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. 40/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाई दर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु. 50/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण रु. 54.80 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
पणन हंगाम 2020-21 मध्ये धान भरडाई होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या तातडीने भरडाईकरिता कोरोना संकट व अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट या पार्श्वभूमीवर एकवेळची विशेष बाब म्हणून रु. 100/- प्रतिक्विंटल विशेष भरडाई अनुदान म्हणून राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण रु. 137 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.