प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 1,68,606 नवीन घरे बांधायला मंजुरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत केंद्रीय मंजुरी व देखरेख समिती (सीएसएमसी) च्या 52 व्या बैठकीत 1,68,606 नवीन घरांच्या बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीत 14 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी भाग घेतला. ही घरे लाभार्थी केंद्रित बांधकाम, परवडणारी हौसिंग इन पार्टनरशिप आणि इन-सीटू स्लम पुनर्विकासाच्या मानकांवर तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. जमीन, भौगोलिक अडचणी, शहरांतर्गत स्थलांतर, मानक प्राधान्यक्रमात बदल इत्यादी विविध बाबींमुळे प्रकल्पांचे पुनरीक्षण करण्याचे प्रस्ताव राज्यांनी पाठवले आहेत. 70 लाखाहून अधिक घरांचे बांधकाम विविध टप्प्यात आहे आणि 41 लाखाहून अधिक घरे पूर्ण झाली आहेत.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असलेले गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्रकल्पांच्या त्वरित अंमलबजावणीची रणनीती आखण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन केले. “या मोहिमेची प्रगती स्थिर आहे. सर्व मूलभूत भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांसह घरे पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपल्याला जावे लागेल”, असे ते म्हणाले. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लाभार्थ्यांना घरे पूर्ण करून देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. किफायतशीर भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण संकुल (एआरएचसी) योजनेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांनी आवाहन केले.
‘अगरतला (त्रिपुरा), रांची (झारखंड), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), इंदूर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात) आणि चेन्नई (तामिळनाडू) या सहा शहरांमध्ये सुरू केलेल्या सहा दीपगृह (लाईट हाऊस) प्रकल्पांच्या माध्यमातून सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश बोध घेऊ शकतात. देशभरात मोठ्या प्रमाणावरील गृहनिर्माणासाठी या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येऊ शकतो.
कोविड -19 महामारीदरम्यान सीएसएमसीची ही दुसरी बैठक होती. सन 2022 पर्यंत म्हणजे जेव्हा राष्ट्र 75 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत असेल तेव्हा शहरी भारतातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना गृह व शहरी व्यवहार मंत्रालय पक्की घरे देण्यास वचनबद्ध आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेसह, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत देशभरातील घरांची बांधकामे पूर्ण करून त्यांचे वितरण जलद करण्याच्या दृष्टीने भर देण्यात येत आहे.