2020-21 खरीप विपणन हंगामात किमान आधारभूत दराने झालेले व्यवहार
सध्या सुरू असलेल्या खरीप पिकांच्या 2020-21 च्या विपणन हंगामात सरकारने गेल्या हंगामाप्रमाणेच 2020-21 च्या खरीप पिकांची खरेदी सध्याच्या किमान आधारभूत मूल्याने सुरू ठेवली आहे.
खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये तांदळाच्या खरेदीचे व्यवहार सुरळीत सुरू असून पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात,आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून दि. 31.12. 2020 पर्यंत 487.92 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत 390.56 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी झाली होती. यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये 25 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. एकूण 487.92 लाख मेट्रिक टन तांदळापैकी एकट्या पंजाबमध्ये 202.77 लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण खरेदीपैकी 41. 55 टक्के आहे.
आतापर्यंत सुमारे 62.28 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला असून त्यांच्याकडून एमएसपी दराने 92120.85 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम-2020 मध्ये 51.66 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार (पीएसएस) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यात येणार आहे. ही खरेदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ यांच्या मागणीनुसार करण्यात येणार आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर अन्नधान्य मागणीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करून त्यांच्यासाठीही डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांकडून 2020-21च्या अधिसूचित किमान आधारभूत मूल्यानुसार नियोजित हंगामामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच तिथे जर अन्नधान्याच्या किंमती किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा कमी झाल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतक-यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
दि 31.12.2020 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्या मार्फत 257425.26 मेट्रिक टन मूग आणि उडीद, भूईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन यांची किमान आधारभूत मूल्याने 1377.69 कोटी रुपये देऊन खरेदी केली. याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात,हरियाणा आणि राजस्थान मधल्या 1,38,579 शेतकरी बांधवांना लाभ झाला.
त्याचप्रमाणे 31.12.2020 पर्यंत 5089 मेट्रिक टन खोबरे खरेदी केले. यासाठी 52.40 कोटी रूपये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पैसे देण्यात आले. त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधल्या 3961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला. गेल्या वर्षी याच काळात 293.34 लाख मेट्रिक टन खोबऱ्याची खरेदी करण्यात आली होती. डाळी आणि तेलबिया यांची ज्या प्रमाणात आवक सुरू आहे त्यानुसार संबंधित राज्यांनी ठरवल्यानुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था केली जात आहे.
पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमधून किमान आधारभूत मूल्यांतर्गत कापसाच्या गाठींची खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 31.12.2020 पर्यंत त्यांच्याकडून 21989.94 कोटी रुपये मूल्याच्या कापसाच्या 7503914 गाठींची खरेदी करण्यात आली असून 14,69,704 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे.