कृषी उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनाशी संबंधित प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य- पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महाराष्ट्रातील सांगोला ते पश्चिम बंगालमधील शालीमार दरम्यान 100 व्या किसान रेल्वेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झेंडा दाखवून मार्गस्थ केले. यावेळी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि पीयूष गोयल उपस्थित होते.
किसान रेल्वे म्हणजे देशातल्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी बोलताना सांगितले. कोरोना महामारीच्या काळातही गेल्या 4 महिन्यात 100 किसान रेल्वे धावल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. या सेवेमुळे कृषी क्षेत्राशी संबंधित अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे परिवर्तन घडेल तसेच देशाच्या शीत पुरवठा साखळीची क्षमता वृद्धिंगत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. किसान रेल्वेतून वाहतूक करण्यासाठी किमान प्रमाण निश्चित करण्यात आलेले नाही त्यामुळे छोटे उत्पादनही कमी किमतीत मोठ्या बाजारात पोहोचू शकेल.
किसान रेल्वे प्रकल्प, शेतकऱ्यांच्या सेवेप्रती सरकारची कटिबद्धता दर्शवण्या बरोबरच आपले शेतकरी नव्या संधींचा स्वीकार करण्यासाठी किती तत्पर आहेत हेही यातून स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. शेतकरी आपला कृषी माल आता दुसऱ्या राज्यातही विकू शकतो असे सांगून यामध्ये शेतकरी रेल्वे (किसान रेल) आणि कृषी उड्डाणे ( कृषी उडान )यांची महत्वाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. किसान रेल्वे म्हणजे फळे, भाजीपाला, दुध, मासे यासारखा नाशिवंत माल पूर्ण सुरक्षितपणे वाहून नेणारे फिरते शीत स्टोरेज असल्याचे ते म्हणाले. स्वातंत्र्या पूर्वीही भारताकडे मोठे रेल्वे जाळे होते.शीत गोदाम तंत्रज्ञानही उपलब्ध होते. किसान रेल द्वारे या क्षमतेची योग्य पद्धतीने सांगड घालण्यात येत आहे.
किसान रेल सारख्या सुविधेने पश्चिम बंगाल मधल्या लाखो छोट्या शेतकऱ्यांना फार मोठी सुविधा प्रदान केल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. शेतकरी आणि स्थानिक छोट्या व्यावसायिकांनाही ही सुविधा उपलब्ध आहे. कृषी क्षेत्रातले तज्ञ, इतर देशांचे अनुभव आणि नव तंत्रज्ञान यांचा भारतीय कृषी क्षेत्रात संगम घडवण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
रेल्वे स्थानक परिसरात नाशवंत रेल्वे कार्गो केंद्र उभारण्यात येत आहेत यामध्ये शेतकरी आपल्या कृषी मालाची साठवण करू शकतील. घरगुती वापरासाठी जास्तीत जास्त भाज्या आणि फळे पुरवण्याचा प्रयत्न आहे. अतिरिक्त उत्पादन, रस,लोणची, सॉस, चिप्स उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांपर्यंत पोहोचावीत असे ते म्हणाले.
गोदामाशी जोडलेली पायाभूत संरचना आणि कृषी उत्पादनांच्या मूल्य वर्धनाशी सांगड घातलेला प्रक्रिया उद्योग यांना सरकारचे प्राधान्य असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. पीएम कृषी संपदा योजने अंतर्गत मेगा फूड पार्क,शीत साखळी पायाभूत आणि कृषी प्रक्रिया क्लस्टर अंतर्गत अशा 6500 प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेज अंतर्गत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 10,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण जनता, शेतकरी आणि युवा सहकार्य आणि सहभागाने सरकारचे प्रयत्न यशस्वी ठरत असल्याचे ते म्हणाले. शेतकरी उत्पादक संघटना आणि महिला स्वयं सहाय्यता गटाप्रमाणे सहकारी गटांना कृषी-व्यवसाय आणि कृषी –पायाभूत संरचनेत प्राधान्य दिले जात आहे. नुकत्याच करण्यात आलेल्या कृषी सुधारणांमुळे कृषी व्यवसायाचा विस्तार होणार असून हे गट त्याचे मोठे लाभार्थी ठरणार आहेत.या गटांना सहाय्य करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना, कृषी क्षेत्रातल्या खाजगी गुंतवणुकीमुळे सहाय्य होणार आहे. भारतीय कृषी व्यवस्था आणि शेतकरी यांना बळकट करण्याच्या मार्गावर संपूर्ण निष्ठेने आमची आगेकूच सुरु राहील असे आश्वासन त्यांनी दिले.