खरीप विपणन हंगाम 2020-21 दरम्यान किमान हमीभावाचे व्यवहार
सध्या सुरू असलेल्या 2020-21 च्या खरीप विपणन हंगामामध्ये सरकारकडून 2020-21 च्या खरीप पिकांची खरेदी सध्या अस्तित्वात असलेल्या किमान हमीभाव योजनांनुसार यापूर्वीच्या हंगामांप्रमाणेच किमान हमीभावाने करण्यात येत आहे.
खरीप 2020-21साठी पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश. तेलंगण, उत्तराखंड, तमिळनाडू, चंडीगढ, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून भाताची खरेदी अतिशय सुरळीत पद्धतीने प्रगतीपथावर असून 17-12-2020 पर्यंत 405.31 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत याच कालावधीत झालेल्या खरेदीपेक्षा ही खरेदी 327.65 लाख मेट्रिक टनांनी जास्त असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खरेदीमध्ये 23.70 % वाढ झाली आहे. आतापर्यंत खरेदी केलेल्या 405.31 लाख मेट्रिक टनांपैकी एकट्या पंजाबमध्ये 30-11-2020 रोजी खरेदी हंगाम बंद होईपर्यंत 202.77 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे आणि देशाच्या एकूण खरेदीच्या ती 50.02 % आहे.
सध्याच्या खरीप विपणन हंगामामध्ये सुमारे 47.17 लाख शेतकऱ्यांना 76524.14 कोटी रुपयांच्या किमान हमी भाव खरेदी व्यवहारांचा लाभ मिळाला आहे.
त्याशिवाय राज्यांनी दिलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तमिळनाडू, कर्नाटक,महाराष्ट्र, तेलंगण, गुजरात, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी दर समर्थन योजना(पीएसएस) अंतर्गत 48.11 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली होती. तसेच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांसाठी 1.23 लाख मेट्रिक टन खोबरे( बारमाही पीक) यांच्या खरेदीलाही परवानगी देण्यात आली होती. इतर राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना देखील त्यांच्याकडून डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांच्या खरेदीचे प्रस्ताव आल्यास पीएसएस अंतर्गत परवानगी देण्यात येईल जेणेकरून 2020-21 या वर्षासाठी जर अधिसूचित हंगामात बाजारभाव किमान हमीभावापेक्षा कमी झाले तर केंद्रीय नोडल संस्थांकडून या पिकांच्या एफएक्यू श्रेणींची नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून अधिसूचित किमान हमीभावाने खरेदी करता येईल.
17-12-2020 पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांकडून 1,87,459.80 मेट्रिक टन मूग, उडीद, भुईमूगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन या पिकांची 1005.55 कोटी रुपये किमान हमीभावाने खरेदी केली आहे आणि त्याचा फायदा तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा आणि राजस्थान या राज्यातील 1,03,669 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
तशाच प्रकारे 17-12-2020 पर्यंत 52.40 कोटी रुपये किमान हमीभाव असलेल्या 5089 मेट्रिक टन खोबऱ्याची(बारमाही पीक) खरेदी करण्यात आली असून त्यामुळे कर्नाटक आणि तमिळनाडूमधील 3961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात 293.34 मेट्रिक टन खोबऱे खरेदी करण्यात आले होते. खोबरे आणि उडीद यांचा विचार करता यांचे प्रमुख उत्पादक असलेल्या राज्यांमध्ये सध्या त्यांचे दर किमान हमीभावापेक्षा जास्त आहेत. ही राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे खरीप डाळी आणि तेलबियांच्या आगमनाच्या आधारे संबंधित राज्यांनी निश्चित केलेल्या तारखांच्या आधारे त्यांच्या खरेदीचा प्रारंभ करण्याची तयारी करत आहेत.
पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये किमान हमीभावानुसार कपाशीच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू आहे. 17-12-2020 पर्यंत 16057.63 कोटी रुपयांच्या कापसाच्या 5575090 गासड्यांची खरेदी करण्यात आली असून त्याचा 10,80,015 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.
