खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील किमान आधारभूत किंमत योजनेनुसार पीक खरेदी
चालू खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये, सरकारने सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमत दराने पीक खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.
खरीप 2020-21 साठी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू , चंदीगड, जम्मू-काश्मीर , केरळ , गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये धान खरेदी सुरळीत सुरु असून मागील वर्षाच्या 300.97 लाख मेट्रिक टन च्या तुलनेत 2 कोटी मेट्रिक टनाचा टप्पा पार केला असून 10.12.2020 पर्यंत 368.70 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे.. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 22.50 टक्के आहे. एकूण 368.70 लाख मेट्रिक टन खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 202.77 लाख मे.टन.खरेदी केली असून एकूण खरेदीच्या 54.99 टक्के आहे.
सुमारे 39.92 लाख शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या केएमएस खरेदीचा लाभ मिळाला आहे, ज्याचे एमएसपी मूल्य. 69,611.81 कोटी रुपये आहे.
तसेच राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 48.11 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया खरेदीला मान्यता देण्यात आली. आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी 1.23 एलएमटी खोबऱ्याच्या (बारमाही पीक) खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर त्यांनाही मान्यता देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित एमएसपीनुसार करता येईल. जर अधिसूचित कापणीच्या कालावधीत बाजार दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास केंद्रीय नोडल संस्था ,राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
10.12.2020 पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग ,उडीद आणि भुईमूग शेंगांची 826.23 कोटी रुपये किमान आधारभूत किंमत मूल्याची 1,53,791.05 मे.टन खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील 86,675 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे 5,089 मे टन खोबरे (बारमाही पीक) चे एमएसपी मूल्य 52.40 कोटी रुपये असून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील 3,961 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. खोबरे आणि उडदाच्या संदर्भात बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये दर एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवक लक्षात घेऊन संबंधित राज्यांनी ठरविलेल्या तारखेपासून संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत आहेत.
किमान आधारभूत किंमतअंतर्गत कापूस खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सुरळीत सुरू आहे. 10.12.2020 पर्यंत 13322.58 कोटी रुपये किंमतीच्या 45,53,977 कापसाच्या गासंड्या खरेदी केल्या असून त्याचा फायदा 8,87,517 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
