234.68 कोटींच्या अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना मान्यता

नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर-मंत्रीय मान्यता समिती’ची बैठक

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आज आयएमएसी म्हणजेच ‘आंतर-मंत्रीय मान्यता समिती’ची  बैठक पार पाडली. या बैठकीमध्ये पीएमकेएसवाय म्हणजेच प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजने अंतर्गत कृषी-प्रक्रियेच्या क्लस्टरसाठी (एपीसी) पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यात आला. या प्रकल्पांचे प्रवर्तक व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.

आंतर-मंत्रीय मान्यता समिती’च्यावतीने एकूण 234.68 कोटींच्या सात प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यामध्ये मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राज्यांतल्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलेल्या 60.87 कोटींच्या मदतनिधीचाही समावेश आहे. या प्रकल्पांमध्ये खाजगी क्षेत्रांतून 173.81 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणे अपेक्षित असून या व्यवसायातून 7750 जणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे.

देशामध्ये कृषी प्रक्रिया क्लस्टर्सच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रस्तावाला दि. 03.05.2017 रोजी मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेअंतर्गत देशामध्ये असे क्लस्टर्स स्थापनेसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करून उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. हंगामामध्ये एखाद्या पिकाचे भरघोस उत्पन्न झाल्यानंतर ते वाया जाऊ नये, तसचे फळबागांमधून येणा-या प्रचंड पिकांचे मूल्यवर्धन करून त्याची विक्री व्हावी आणि कृषी उत्पादनामध्ये वाढ व्हावी याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकरी बांधवांच्या उत्पन्न वाढीला मदत मिळू शकणार आहे आणि त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होऊ शकणार आहेत .