कर्जमाफीच्या १२२ कोटी पैकी १०० कोटीचे पीक कर्ज वितरणास आठवड्याची दिली मुदत
छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या अनुषंगाने जिल्हा बँकेला वितरित केलेल्या 122 कोटीच्या अनुदानापैकी किमान 100 कोटीचे पीक कर्ज एक आठवड्यात वितरित करून जिल्हा बँकेत दाखल पीक कर्जाची प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश राज्याचे कृषी तथा माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
शासकीय विश्रामगृहात आयोजित सर्व बँक अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपमहापौर निलेश आहेर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र जाधव, उपसभापती सुनिल देवरे, उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा, जिल्हा उपनिबंधक सतिष खरे, महानगरपालीकेचे उपायुक्त नितीन कापडणीस, उप विभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे, तालुका उपनिबंधक संगमेश्वर बदनाळे, तालुका कृषी अधिकारी बाळासाहेब व्यवहारे, जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक एस.एन.पिंगळे, मालेगावचे विभागीय अधिकारी एम.टी.डंबाळे, पंचायत समिती सदस्य भगवान मालपुरे, रामा देवरे, शशी निकम, मनोहर बच्छाव यांच्यासह सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेचे शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते.
तालुक्यातील 13 हजार 858 शेतकऱ्यांचे 122 कोटीचे कर्जमाफीचे अनुदान जिल्हा बँकेला वितरीत करण्यात आल्यानंतर केवळ 8 हजार 920 शेतकऱ्यांना 46 कोटी 45 लाखाचे पिक कर्ज जिल्हा बँकेने वितरीत केले आहे. ही अत्यंत खेदाची बाब असून जिल्हा बँकेबाबत कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी नाराजी व्यक्त करत पिक कर्जापोटी किमान 100 कोटीची रक्कम वाटप करण्याचे निर्देश जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री.पिंगळे यांना दिले. पुढे बोलतांना मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, प्रधानमंत्री हे सर्व नागरिकांना बँकींग क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहीत करित असतांना नवीन बँक खाते उघडण्याबाबत बँकांची उदासिनता दिसून येते. शेतकऱ्यांची फरपट, विनावाटप पडून असणारे शासकीय अनुदान, महिला शेतकऱ्यांसह बचत गटांना असहकार्य याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. ही निश्चितच असमाधानकारक बाब असून ती खपवून घेणार नसल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यावेळी म्हणाले. पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी त्यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रांची एकाच वेळी पूर्तता करावी, त्यांना वारंवार बँकेत फेऱ्या मारण्याची वेळ येता कामा नये. दाखल प्रकरणांवर तात्काळ संस्करण करून प्रकरणे मार्गी लावा. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भय योजनेतंर्गत पात्र लाभार्थ्यांची दाखल प्रकरणे विहीत मुदतीत मंजूर करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
कर्जमाफीसाठी तांत्रीक अडचणीमुळे जे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले असतील, अशा शेतकऱ्यांची तपशिलवार माहिती सर्व बँकांनी सादर करण्याचे आवाहन मंत्री श्री.भुसे यांनी केले. तर अशा शेतकऱ्यांचा शासन स्तरावर पाठपुरावा करून लाभ मिळवून देणार असल्याची ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली. तसेच महिला बचत गटांना पतपुरवठा न केल्याने ते खाजगी पतपुरवठा करणाऱ्या कंपन्याकडे वळत आहेत. ही अत्यंत खेदाची बाब असून महिला शेतकऱ्यांसह महिला बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी सर्व बँकांनी प्राधान्याने महिला बचत गटांना पतपुरवठा करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
सर्व बँकांमध्ये समन्वय आवश्यक : प्रातांधिकारी विजयानंद शर्मा
शासकीय योजनांचे अनुदान वितरणाचे काम हे बँकेमार्फत होत असते. या लाभापासून एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी बँक खाते आधार लिंक करणे, के.वाय.सी. ची पुर्तता करणे, शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवून बँकिंग व्यवहार व योजनांची माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र सन्मान कक्षाची स्थापना करण्याची संकल्पना मांडतांना प्राताधिकारी विजयानंद शर्मा यांनी सर्व बँकांनी आपसात समन्वय ठेवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याचे आवाहन यावेळी केले.
बँकांमधील विनावाटप पडून असलेल्या शासकीय अनुदानासाठी खर्चताळमेळ आवश्यक : सतिष खरे
शासनाकडून कर्जमाफी, नुकसान भरपाई, संजय गांधी निराधार योजनेस विविध प्रकारचे अनुदाने हे बँकेमार्फत वितरीत होतात. यात सुमारे 42 हजार 374 लाभार्थ्यांचे जवळपास 23.24 कोटी रकमेचे अनुदान तांत्रीक बाबीमुळे विनावाटप पडून आहे. यासाठी सर्व बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांसह संबंधित यंत्रणेने खर्चताळमेळ घेवून वंचित लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सतिष खरे यांनी यावेळी केले. तर जिल्हा बँकेबाबत कृषी मंत्र्यांनी व्यक्त केलेली नाराजी ही त्यांच्या कार्यपूर्तीतून दुर होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.