फलोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन मोबदला

देशात अलिकडच्या वर्षांमध्ये भाज्या आणि फुले यासारख्या बागायती पिकांचे उत्पादन वाढले आहे.

गेल्या तीन वर्षातील बटाटे, टोमॅटो आणि कांद्याचे उत्पादन खालीलप्रमाणे आहे: –

मूल्य समर्थन योजने (पीएसएस) अंतर्गत नसलेल्या आणि कृषी व बागायती क्षेत्रातील नाशिवंत मालाच्या खरेदीसाठी सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस) लागू करते. एखादे पीक भरघोस आल्यावर उत्पादन किमतीच्या पडेल किमतीने आणि कमी आर्थिक स्तरावर उत्पादक शेतकऱ्याला घाईगडबडीत त्याचा माल विकावा लागू नये हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी अट एव्हढीच आहे की उत्पादनात किमान 10 टक्के वाढ झालेली असावी किंवा चालू बाजार मूल्यात गत वर्षाच्या तुलनेत 10 टक्के घट असावी. ही योजना राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या विनंतीनुसार राबविण्यात आली असून जर अंमलबजावणीनंतर काही नुकसान झाल्यास त्यातील 50 टक्के नुकसान (ईशान्येकडील राज्यांसाठी (25 टक्के) सोसण्यास ते तयार आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी जो 50:50 टक्क्याच्या आधारावर तोटा सहन करायचा आहे त्याची मर्यादा एकूण खरेदी मूल्याच्या 25 टक्के मर्यादित आहे ज्यामध्ये खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या किंमती आणि त्यावरील परवानगी असलेल्या खर्चाचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत, एमआयएस मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या संस्थेद्वारे निश्चित बाजार हस्तक्षेप किंमत (एमआयपी) निर्धारित काळासाठी किंवा एमआयपीच्या वर किंमत स्थिर होईपर्यंत यापैकी जे आधी असेल त्यानुसार पूर्व निर्धारित प्रमाणात खरेदी केली जाते.

शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांचा मोबदला मिळावा म्हणून शासनाने कित्येक पावले उचलली आहेत.

सरकारने राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) ही योजना ऑनलाईन आभासी व्यापार मंचावर लागू केली आहे ज्यायोगे शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांना (एफपीओ) स्पर्धात्मक ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेद्वारे त्यांच्या उत्पादनांच्या मोबदल्याच्या पारदर्शक किंमती शोधण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (एएमआय) योजनेद्वारे खासगी मंडीचा विकास, थेट विपणन, गोदामे घोषित करणे, कोठार, शीतगृहाला अभिमत बाजारपेठ डीम्ड मार्केट म्हणून घोषित करणे तसेच ग्रामीण कृषी बाजारपेठेत ग्रामीण हाट विकसित करणे (जीआरएएम) या गोष्टींना प्रोत्साहन दिले जाते.

सदस्य शेतकरी उत्पादकांना एकत्रित सहयोगातून उत्पादन खर्चात अधिक तरलता आणि बाजारपेठ जोडण्याद्वारे प्रभावी उत्पादनासाठी आणि शाश्वततेसाठी सरकार 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटनांची (एफपीओ) स्थापना व प्रोत्साहन या नावाची मध्यवर्ती योजना राबवित आहे.

याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि अडथळामुक्त आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने 5 जून 2020 रोजी “शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) अध्यादेश 2020 काढला आहे. आता, शेतकरी आपल्या शेताच्या बांधावरून, निवासस्थानापासून प्रक्रिया उद्योगांना, गोदाम, कोठार, शीतगृह इत्यादी ठिकाणी माल विकू शकतात. शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळण्याबरोबरच शेती विपणन यंत्रणेतील वाहतूक खर्च, बाजार शुल्काचे अनधिकृत पैसे भरणे, कमिशन शुल्कासह अन्य विपणन शुल्क वाचविण्यात मदत होत आहे.