सुलभ शेतमाल विक्रीसाठी ‘ई-नाम’

कृषी विपणन हा राज्यांच्या अखत्यारीमधला विषय आहे, त्यामुळे कृषी उत्पादनांचे घाऊक विपणन त्या त्या राज्यातल्या आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या अधिनियमांनुसार  कृषी उत्पादन विपणन समितींच्या (एपीएमसी) मार्फत केले जाते. कृषी पणनमध्ये केंद्र सरकारची सहायकाची भूमिका असते. राज्य आणि एपीएमसीच्या अधिनियमानुसार अल्प प्रमाणात होणारे विपणन, शेतकरी बांधवांना दूर पडणारी बाजारपेठ तसेच नियामकामध्ये असलेल्या कठोर तरतुदी यामुळे लहान शेतक-यांना थेट बाजार समितीव्दारे व्यवहार करताना समस्या निर्माण होतात. शेतक-यांकडून थेट खरेदी करण्यामध्ये एपीएमसीलाही काही मर्यादा आहेत. धान्य साठवणुकीची गोदामे भरुन आहेत. काही भागात एकीकृत पुरवठा साखळी आणि दूरच्या बाजारपेठांचा विकास झालेला नाही, त्यामुळे शेतक-यांना आपला माल मध्यस्थांना विकावा लागतो. त्यामुळेही शेतकरी बांधवांना आपल्या पिकाला कमी किंमत मिळते.

शेतकरी बांधवांना आपल्या मालाला चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाच्या विक्री व्यवहारामध्ये सुलभता निर्माण व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार राज्य आणि केंद्रशासित सरकारांना पर्यायी विपणन व्यवस्था स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. बाजार पेठेतल्या व्यवहारांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचा केंद्राचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी खाजगी बाजार, थेट विपणन, कंत्राट पद्धतीने शेती, तसेच ग्रामीण कृषी बाजार (ग्रामस्- जीआरएएमएस) विकसित करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकरी बांधवांच्या शेतातून माल विकणे शक्य होत आहे. या प्रकारच्या आदर्श एपीएमसी कायद्याला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. अशा पुरवठा साखळीच्या पायाभूत सुविधेमुळे शेतकरी बांधवांच्या मालाला  चांगली किंमत मिळू शकणार आहे.

शेतकरी बांधवांना आपला माल परराज्यातही विकणे शक्य होत आहे. कारण केंद्र सरकारने दि. 5 जून, 2020 रोजी एका अध्यादेशाव्दारे आंतरराज्यीय कृषी व्यापार व्यवहारामधले सर्व अडथळे दूर केले आहेत.

शेतकरी सबलीकरण आणि संरक्षण करारानुसार त्यांना त्यांच्या कृषी मालाला हमी भाव मिळावा आणि कृषी सेवा मिळावी, यासाठी हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. आता सरकार संपूर्ण देशातल्या शेतकरी बांधवांच्या कृषी मालाच्या विक्रीसाठी एक आराखडा तयार करीत आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी करार करण्यात आला आहे.  त्यानुसार  कृषी व्यवसाय संस्थेमध्ये कार्यरत असलेले शेतकरी, कृषीमालावर प्रक्रिया करणारे, घाऊक व्यवहार करणारे, निर्यातदार किंवा कृषी सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर किरकोळ विक्री करणारे, कृषी उत्पादक यांच्यासाठी मोबदल्याची मूल्य चौकट निश्चित करण्यात आली आहे. हा सर्व व्यवहार  निःष्पक्ष आणि पारदर्शक असणार आहे.

आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या घोषणेनुसार सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी म्हणून 1,00,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या आर्थिक मदतीने मध्यम-दीर्घ अवधीच्या कर्जासाठी वित्त पुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच पिकांचा हंगाम झाल्यानंतर गोदामांची सुविधा आणि बाजारपेठेची पायाभूत सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.

भारत सरकार शेतकरी बांधवांसाठी कृषी विपणन पायाभूत सुविधा  (एएमआय), फळबाग विकास एकीकृत अभियान (एमआयडीएच), शीतगृहे आणि शीतगृह साखळी निर्माण करणे, इतर प्रकारे मूल्यवर्धित विपणन करणे शक्य व्हावे, यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे,  राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- मोबदला देण्याचा दृष्टिकोनातून मालाची साठवण, आणि कृषी संलग्न क्षेत्रांना संजीवनी देवून त्यांचा कायाकल्प करणे (आरकेव्हीवाय- आरएएफटीएएआर ) इत्यादी योजनांना प्रोत्साहन देत आहे.

सरकारने राष्ट्रीय कृषी विपणन (ई-नाम) योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यामुळे सर्व कृषी उत्पादकांना ऑनलाइन लिलावांसाठी आभासी व्यापार मंच उपलब्ध झाला आहे. यामुळे शेतक-याला आपला कृषीमाल थेट विकण्याची संधी मिळाली आहे. आत्तापर्यंत इनाम योजनेमध्ये देशातली 18 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशातल्या जवळपास 1000 घाऊक नियमन बाजारपेठा एकत्रित आल्या आहेत. ई-नाममध्ये 175 वस्तू-पदार्थ, धान्यांसाठी व्यापारासाठी योग्य असलेले मापदंड तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

दि. 31.08.2020 च्या आकडेवारीनुसार एकूण 1.67 कोटी शेतकरी, 1.44 लाख व्यापारी आणि 83,958 दलाल आणि 1722 कृषी उत्पादन संघटना (एफपीओ) यांची ई-एनएएम मंचावर अधिकृत नोंदणी झाली आहे. या मंचाच्या माध्यमातून 1,04,313 कोटी रुपये मूल्याचे  व्यवहार झाल्याची नोंद आहे.

– नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री

( राज्यसभेत लेखी उत्तरामध्ये दिलेली माहिती )