कृषी संशोधनासाठी अर्थसाहाय्य

कृषी संशोधन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर सरकारचा भर – नरेंद्र सिंग तोमर

2017-18 मध्ये कृषी संशोधन आणि शिक्षणासाठी झालेला खर्च सध्याच्या दरानुसार भारताच्या एकूण कृषी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 0.67% होता. सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या निधीच्या प्रमाणात शेतीवर खर्च करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षात कृषी संशोधन आणि परीक्षण यावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ होत गेली आहे. 2014-15 मध्ये कृषी संशोधन आणि शिक्षण यासाठी 115.44 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यामध्ये वाढ होऊन 2017-18 मध्ये ती 173.60 अब्ज रुपये( सध्याच्या दरानुसार) झाली.

कृषी क्षेत्रातील संशोधनाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या ज्ञानाला चालना देणारे भांडार तयार करण्यासाठी विभागाकडून कृषी क्षेत्रातील मूलभूत, धोरणात्मक आणि आघाडीच्या उपयोजनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मकतेच्या आधारे प्रस्ताव मागवण्यात येतात आणि त्यांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. एनएआरएस अंतर्गत आयआयटीसह विविध स्वायत्त संस्था यामध्ये सहभागी होतात. गेल्या काही वर्षात सध्याच्या कृषी संशोधन विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. उपकरणे आणि रसायनांसोबत प्रशासकीय प्रणालीसहित संशोधन प्रणालीचे संगणकीकरण आणि डिजिटायजेशन ही संशोधन प्रणालीच्या आधुनिकीकरणाची काही उदाहरणे आहेत.

शेतीसह विज्ञानाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये संशोधनाच्या निष्कर्षांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार परदेशी संशोधन संस्था/ विद्यापीठे यांच्यासोबत सहकार्य करत आहे. सीजीआयएआर संस्था, एफएओ, यूएनआयडीओ, ओईसीडी, पश्चिम आफ्रिका कृषी उत्पादकता कार्यक्रम, कन्सास स्टेट युनिवर्सिटी, अमेरिका, वेंगर- अमेरिका, आफ्रिकन- एशियन रुरल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायजेशन, सार्क रिजनल नेटवर्क्स, ईक्रीसॅट, सीआयएमएमवायटी, एआयटी, सीआआरएडी, आयडीआरसी, आयआरआरआय,एसएआरईसी आणि यूएसएड इत्यादी युरोपीय, अमेरिकी, आफ्रिकी आणि  इतर आशियायी संस्थांचा त्यात समावेश आहे. युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर एशिया अँड पॅसिफिक, एशिया पॅसिफिक नेटवर्क फॉर टेस्टिंग ऍग्रिकल्चरल मशिनरी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था डीएआरई/ आयसीएआर या संस्थांच्या सक्रिय भागीदार आहेत आणि त्यांच्यात परदेशी सहकाऱ्यांसोबत अनेक सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.