कर्जदारांना दिलासा देण्याबाबत निर्मला सीतारमण यांच्या सूचना

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची आपत्कालीन पत हमी योजना, आंशिक पत हमी योजना 2.0 आणि पूरक कर्ज योजनेच्या प्रगतीसंदर्भात बँक प्रमुखांसमवेत आढावा बैठक

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी आज अनुसूचीत वाणिज्य बँका आणि गैर-बँकींग वित्त महामंडळाच्या प्रमुखांसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून कोविड-19 संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात कर्ज निराकरण आराखड्यासंदर्भात आढावा बैठक घेतली. बैठकीदरम्यान सीतारमण कर्जपुरवठादारांना म्हणाल्या, जेंव्हा कर्जाचे हप्ते फेडण्याच्या मुदतवाढीची  सुविधा बंद केली जाईल, तेंव्हा कर्जदारांना कोविड-19 संकटातून बाहेर येण्यासाठी पाठिंबा द्यावा आणि कर्जदारांच्या पत मुल्यांकनावर याचा परिणाम होऊ देऊ नये. बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी पुढील मुद्यावर भर दिला-

• कर्जपुरवठादारांनी तातडीने मंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणानूसार, पात्र कर्जदारांचा शोध घ्यावा आणि त्यांच्यापर्यंत पोहचावे
• प्रत्येक व्यवहार्य व्यवसायात पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कर्जपुरवठादारांकडून स्थिर प्रस्ताव योजनेची त्वरित अंमलबजावणी

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कर्जपुरवठादारांनी प्रस्ताव योजना 15 सप्टेंबर 2020 पर्यंत सुरु कराव्या आणि त्यानंतर प्रसारमाध्यमांतून निरंतर प्रसार करावा. त्यांनी कर्जपुरवठादारांना सल्ला दिला की, ठराव योजनेसंदर्भातील नियमित विचारण्यात येणारे प्रश्न आपापल्या संकेतस्थळांवर हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये अद्ययावत करावे, आणि कार्यालय तसेच शाखांमधून प्रसारीत करावे.

कर्जपुरवठादारांनी सांगितले की, त्यांच्या प्रस्ताव योजना तयार आहेत, तसेच पात्र कर्जदारांचा शोध घेण्याची आणि त्यांच्यापर्यंत पोहचण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नेमून दिलेल्या निर्धारीत वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.

कर्जपुरवठादारांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून प्रस्ताव प्रक्रियेसाठी सहकार्य मिळेल यासाठी अर्थमंत्रालय आरबीआयसोबत काम करेल.

अर्थमंत्र्यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत’ जाहीर केलेल्या ईसीएलजीएस, पीसीजीएस 2.0 आणि पूरक कर्ज योजनेच्या प्रगतीसंदर्भात आढावा घेतला; त्यांनी सणासुदीच्या काळापूर्वी कर्जदारांना अधिकाधिक सवलत देण्याचा सल्ला दिला. ईसीएलजीएसअंतर्गत 31.8.2020 पर्यंत 1.58 लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 1.11 लाख कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. पीसीजीएस 2.0 अंतर्गत 25,055.5 कोटी रुपयांचे बाँड/सीपी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 13,318.5 कोटी म्हणजेच AA च्या खाली गुणांकन असलेल्या बाँड/ सीपी पोर्टफोलिओची 53% रक्कम आहे. अशाप्रकारे ही योजना कमी गुणांकन असलेल्या बाँड/ सीपीसाठी महत्त्वाचा हस्तक्षेप ठरली आहे.

टाळेबंदीच्या काळात बँका आणि गैर बँकींग वित्तीय संस्थांनी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.

अर्थमंत्र्यांनी कर्जपुरवठादारांना कंपन्या आणि उद्योग तसेच वैयक्तिक कर्जदारांच्या गरजा भागविण्यासाठी कृतीशील प्रतिसाद द्यावा आणि कोविड-19 संकटामुळे मदतीची आवश्यकता असलेल्या व्यवसायांच्या पुनर्बांधणीच्या प्रयत्नांना चालना देण्याचे आवाहन केले.