जलद कृषी विकास आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम आणि सुधारणांबाबत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज शेतमाल व्यापार आणि वाणीज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अध्यादेश 2020 आणि भाव हमी आणि कृषी सेवाविषयक शेतकरी करार (सक्षमीकरण व संरक्षण) अध्यादेश 2020 या भारत सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशांसंदर्भात उद्योगांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
यावेळी बोलताना केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी जलद कृषी विकास आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी बाजारात धोरणात्मक सुधारणा आणण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाबदद्ल त्यांचे आभार मानले. आत्मनिर्भर भारतावर लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार अनेक उपाययोजना करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. कृषी विपणनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि धोरणात्मक हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला विविध निर्बंधातून मुक्त करण्यासाठी आपले मंत्रालय सातत्याने प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले.
पुढील चार वर्षांसाठी सरकारने एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत निधीची उभारणी केली आहे, अशी माहिती त्यांनी यासंदर्भातील तपशील सांगताना दिली. शेतकऱ्यांच्या सुगीच्या हंगामानंतर साठवणूक आणि प्रक्रिया सुविधांसाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे आणि मुख्यत्वे शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या (एफपीओ) माध्यमातून त्याचा वापर केला जाईल, मात्र वैयक्तिक स्वरुपातही कृषी उद्योजकाला त्याचा लाभ मिळू शकेल. त्याचबरोबर नव्या 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना तयार करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना निर्मिती आणि प्रोत्साहन योजनेला सरकारने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती तोमर यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29.2.2020 रोजी ही योजना सुरू केली होती.
कृषी पायाभूत निधीची उभारणी म्हणजे कृषी क्षेत्राच्या वास्तविक क्षमतेचा पुरेपूर वापर करणारी आणि एक देश एक बाजारपेठ या शेतकऱ्यांना आणि शेतकरी समूहांना फायदेशीर ठरणाऱ्या संकल्पनेच्या दिशेने नेणारी ऐतिहासिक सुधारणा आहे, असे आयटीसी लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांनी आपल्या सादरीकरणात सूचित केले.
कृषी राज्यमंत्री परुषोत्तम रुपाला यांनी देखील यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. जलद कृषी विकासासाठी सध्याच्या कृषी विपणन प्रणालीमध्ये धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्यावर आणि कृषी केंद्रित सुधारणा करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.