उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला सन 2022-23 चा अर्थसंकल्प
मुंबई, दि. 11 :- कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि औद्योगिक विकास या पाच क्षेत्रांना केंद्रबिंदू मानून महाराष्ट्राच्या विकासाला गतीमान करणारा सन 2022-2023 चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या पाच क्षेत्रांसाठी 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विकासाची पंचसूत्री, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यटन विकासाच्या नव्या क्षेत्रांना बळ, संस्कृती जतन आणि वारसा स्थळांचा विकास करण्यासाठी योजना ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असणारा सर्व समावेशक अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सादर केला.
सन 2022-23 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 13,340 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वार्षिक योजनेसाठी 1,50,000 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 12,230 कोटी, अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी 11,199 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महसूली जमा 4,03,427 कोटी प्रस्तावित असून महसुली खर्च 4,27,780 कोटी रूपये आहे. महसुली तूट 24,353 कोटी रूपये अपेक्षित आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.